सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरूको घेराबन्दी

आरपी गैरे.
८ कार्तिक ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारले सय दिन पुरा गरेको छ । सय दिनका अवधीमा सरकारले के कस्ता काम गरेर जनतालाई देखायो यो बिषयमा यतिबेला गम्भिर बहस र छलफलहरु चलिरहेका छन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले र माओवादीको गठबन्धनको सरकार एकाएक भत्किएर नयाँ सरकार बनेको हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनु कुनै नौलो कुरा थिएन । नेपालको राजनीतिमा यस्तै भइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । अरु केही साना दलको समेत यो सरकारलाई समर्थन छ । कांग्रेस–एमालेबीच गत १७ असारमा ७ बुँदे सहमति बमोजिम यो सरकार बनेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बिरलै सरकार बन्छन । नेपालको संसदीय प्रणालीमा यो अभ्यास कम मात्रमा भएको पाइन्छ । संसदीय अभ्यास, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रमुख दुई दलको सरकार परिकल्पना गरिदैन । संसदीय अभ्यासमा एउटाले सरकार बनाउने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने हो । तर आज प्रमुख दुई दल सरकारमा छन । सरकार जनता प्रति उत्तरदायी भएको देखिएको छैनन् । सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा छ । कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले मुलुकलाई कुनै निकास दिन सकेको छैन । आज मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । यो नै चिन्ताको विषय हो । कांग्रेस–एमालेका नेताहरु मुलुक प्रति त्यति चिन्तित भएको देखिएन । हनिमुन अवधि पार हुँदा सरकारले नागरिकमा विश्वास दिलाउनेगरी काम गर्नु पर्दथ्यो त्यसो हुन सकेन । बरु सरकार एक पछि अर्को बिवादमा तानिरहेको अबस्था छ । बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका पीडितहरुले अझै राहात पाउन सकिरहेका छैनन् ।

दलहरुबीच अविश्वास बढाउने कार्यमा सरकार फसेको देखियो । सय दिनको अबधिलाई हेर्ने हो भने बर्तमान सरकार पुरै असफल भएको छ । त्यसैले हनिमुन अवधिमा देखिएका कमजोरी सच्याएर सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक दुई दिन अघि मात्र विपक्षी दलहरुले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर विपक्षी दलका नेताहरुले बाढी पहिरो पीडितहरुको समस्यामा केन्द्रीत रहेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । दशैं अगाडिको बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार, तत्कालका निम्ति राहत र स्थायी पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अविलम्ब ल्याउन विपक्षी दलहरुले माग राखेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, रास्वपा र आम जनता पार्टीका नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप न्यूनिकरणका निम्ति दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाएका छन । राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन लगायत सातबुँदे सहमतिमा यो सरकार बनेको हो । दुई ठूला राजनीतिक पार्टी मिलेर बनेको यो सरकारसँग जनताका ठूलो आशा र अपेक्षा छ । पछिल्लो चरणमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण देशमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । सरकार बन्ने र ढल्ने कार्यले राजनीति अस्थिरता बढेको छ । जसले गर्दा देशमा बिकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेको अबस्था छ । देशको राजनीतिले गलत बाटो रोज्यो भने जनताले दुख्ख पाउँछन । बर्तमान सरकार प्रति आम जनता असन्तुष्टि छन । सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउन सकेन । अब प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको विरोधमा उत्रने भएका छन । विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरिसकेका छन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको १० गते काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने भव्य तयारी छ । जनताको समर्थन के कस्तो हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता देखि बाहिर बस्नुको पीडाले छट्पटाएको देखिन्छ । हुन त नेपालका सबै जसो राजनीति दलहरु सत्ता स्वार्थका लागी मरिहत्ते गदैं आएका छन । उनीहरु आफनो स्वार्थ पूर्तिका लागी जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि पदैनन् । बिगतमा मात्र होइन, अहिले पनि यो कुरा पुष्टि हुदै आएको छ ।राजनीति दल र तिनका नेताहरुलाई देशमा बिकास,समृद्धि र सुशासन कायम गरी अघि बढने बारे खासै मतलव भएको देखिदैन । उनीहरु सरकारमा बस्दा देशको ढुकुटी सिध्याउने र सरकार देखि बाहिर बस्दा आन्दोलनको धम्कि दिने काम बाहेक अरु जानेका छैनन् । यो राजनीति दलहरुमा देखिएको पुरा नै रोग हो । यतिखेर माओवादी केन्द्र पनि सरकार बिरुद्ध आन्दोलनमा जाने उदघोष गरिरहेको छ । आन्दोलनको नाममा जनतालाई अनाबश्यक दुख्ख दिने काम कुनै पनि दलहरुले गर्नु हुदैन । जनतालाई खुडकिलो बनाएर सत्तामा जाने दाउ दलहरुले गरिरहेका हुन्छन । यो र उको बहानाले अब मुलुक चल्दैन । प्रतिपक्ष दलहरु पनि गम्भिर बन्न जरुरी छ । माओवादी केन्द्रले अब सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सरकार बिरुद्ध दवाव सिर्जना गर्ने बताउँदै आएको छ । विपक्षी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कसरतमा माओवादी केन्द्र छ । उ सके सम्म सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेतासँग मिलेर बर्तमान गठबन्धन भत्काउने र आफू पनि सरकारमा जाने दाउमा छ । तत्काल त्यो सम्भव देखिदैन ।

माओवादीहरु जसरी पनि अहिलेको गठबन्धन ढाल्ने र आफूहरुसहितको सरकार बनाउने भित्री खेलमा छन । यसले नेपालको राजनीतिमा थप अस्थिरता निम्तने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान जस–जसले खेल खेलिरहेका छन् त्यो राम्रो कुरा होइन, यसले पक्कै पनि कसैको हित गर्नेछैन । देशलाई राजनीति दुर्घटनाहुनवाट बचाएर अघि बढनु पर्ने जरुरी छ । सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउन नसके पछि बिपक्षी दलहरुलाई आन्दोलनको एजेण्डा राम्रो बन्न सक्छ । राजनीतिक दलप्रति जनताको बितृष्णा छ । यस्तो बेला पुराना दलहरुले गर्ने हर्कतले जनतामा थप निरासा थपेको छ । अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध केही अराजक तत्वहरु बढी सक्रिय छन । उनीहरुलाई नै मलजल पुग्ने गरी जसरी काम भइरहेको छ यो राम्रो संकेत होइन । अब बेलैमा बिचार गर्नु पर्ने अबस्था देखिन्छ । बेलैमा बिचार गरिएन भने यसले मुलु्कको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना रहन सक्छ । सरकारले मुलुकमा रोजगारी र्सिजना गर्न सकेन । हरेक दिन रोजगारीका लागि युवाहरु बिदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । यो मुलुकका लागी चिन्ताको बिषय हो । जति नेपालका युवाहरु रोजगारीका लागि बिदेश पलायन हुन्छन त्यति नै दीर्घकालमा मुलुकको विकासमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । राजनीति दल र तिनका नेताहरुले यस बिषयमा गम्भिर भएनन् । अर्को कुरा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि इमान्दार भएन । भ्रष्ट आचरणले मुलुक अघि बढन सकेको छैन ।

कर्मचारी संयन्त्र पैसाविना कुनै काम नै अघि नसारेको जनगुनासाहरु सुन्ने गरिन्छ । यसले मुलुकको विकासमा गम्भीर असर पारेको देखिन्छ । पानीमाथिको ओभानो हुने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म राजनीति सुध्रने देखिँदैन। त्यसैले सबै दल सत्ताकेन्द्रित हुनुभन्दा पनि मुलुकको हितका लागि काम गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचारको जालो तीनवटै सरकारमा फैलने क्रम दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा चरम निराशा बढिरहेको छ । मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धि जनताको चाहाना हो । तर यति बेला आम जनतामा एक किसिमको निराशा र आक्रोश पैदा हुन थालेको छ । यस कारण शासकीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु सिर्जना हुन पुगेका छन्, जुन निकै दुःखद हो । आज तीनवटै सरकारमा भ्रष्टाचार फैलिरहेको छ। यो देशका लागी शुभ संकेत पटक्कै होइन । व्याप्त भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा मात्रै बढाएको छ । यसअघि केन्द्र र स्थानीय तह रहे पनि संघीय शासन आएपछि थपिएको प्रदेश सरकारमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दो छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् । मुलुकलाई सुशासन दिन सकेनन् । विकास र समृद्धिमा अवरोध आयो । राजनीतिक नेतृत्वको शासकीय असफलताका कारण जनताले दुख्ख पाइरहेका छन ।यस्तो अवस्था आउनुमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनकै नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहेको छ । लेखकः
लेखकः संवाद क्लव नेपालका अध्यक्ष हुनुन्छ ।

The post सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरूको घेराबन्दी first appeared on Khabar Breaking.