९ साउन , काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत ‘अतिरिक्त महसुल नतिरेका’ उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै प्राधिकरण संचालक समितिलाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न र महसुल विवाद छलफल र सहमतिमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरूले काम नपाउने, निर्यात रोकिएपछि बजार खोसिनेतर्फ आफू सचेत रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर, सञ्चालक समितिमा कुन आधारमा लाइन जोड्ने विषयमा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले ‘उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका’को आधारमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने’ निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ ।
“लाइन काटिएका छ वटा उद्योगहरूको विद्युत् मंगलबार साँझबाट क्रमिकरूपमा जडान गरिने छ,” अर्को निर्णयमा भनिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
“आजको बोर्ड बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने र हाललाई लाइन जोड्ने निर्णय भएको छ,” प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका खड्काले भने, “उद्योगहरूमा मंगलबार साँझबाटै लाइन जोड्ने तयारी भएको छ । भोलिबाट उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने विषयमा छलफल हुन्छ ।”
लाइन जोड्ने विषयमा प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुन र अर्को सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्यले असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् । महसुल नउठाएसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै आफूले असहमति जनाएको पुनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँगको छलफलपछि शुक्रबार नै लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । तर, कुनै पनि आधारबिना लाइन जोड्दा कानुनी समस्या हुने भन्दै सञ्चालक समितिले निर्णय लिन सकेको थिएन ।
प्राधिकरणलाई सहज हुने गरी विद्युत् नियमन आयोगले लाइन जोड्न निर्देशनात्मक पत्र पठाए पनि सोमबार भारत बिक्रीको कमिटमेन्टका कारण लाइन जोड्ने निर्णय नभएको र मंगलबार त्यसमा सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
The post प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन पछि उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति सुचारु first appeared on Khabar Breaking.
