पक्राउ परेका प्रसाईंविरुद्ध साइबर अपराधसँगै अन्य अभियोग पनि लगाउने तयारी

५ मंसिर , काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विरुद्ध भ्रामक प्रचार गरेपछि  सोमबार (४ मंसिर ) पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासत राख्न म्याद अनुमतिको लागि प्रहरीले आज काठमाडौं जिल्ला अदालत लग्दैछ। अहिले उनलाई लाजिम्पाटस्थित सीआईबी कार्यालयमा राखिएको छ । उनीमाथि अब किर्ते र विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सुरु हुनेछ ।केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआईबी प्रमुख दीपक थापाले उनलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको पुष्टि गरे।

प्रसाईंलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानमा आबद्ध १० जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता (एसपी) होबिन्द्र बोगटीले बताए ।

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले किर्ते कागजात देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियास्थित स्मार्ट एक्जिएटा टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको भ्रम फिंजाउँदै प्रसाईंले सोमबार केही कागजात सार्वजनिक गरेका थिए । ती विवरणहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत भएका थिए । केही मिडियाले समेत त्यसको सत्य परीक्षण नगरी भ्रम विस्तारमा सघाउ पुर्‍याएका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख दीपक थापाका अनुसार, प्रारम्भिक जाँचका क्रममा सार्वजनिक गरेका सबै कागजात किर्ते रहेको देखिएको छ ।

कम्बोडियाको स्मार्ट एक्जिएटा टेलिकम कम्पनीमा प्रधानमन्त्री ओलीले २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको दाबी गर्दै प्रसाईंले फैलाएको भ्रमपूर्ण तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा शेयर भइरहेको छ । तर, उनले प्रमाण ल्याएको भन्दै स्क्रिनमा सार्वजनिक गरेको ती कागजातका कुनै पनि विवरण विश्वसनीय नरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरुको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।

प्रारम्भिक जाँचमै उनले सार्वजनिक गरेको विवरण फर्जी जस्तो देखिएपछि सीआईबी र त्यसअन्तर्गतको साइबर ब्यूरोले चासो देखाएको एक अधिकृतले बताए । प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, प्रसाईंले प्रमाण भन्दै सार्वजनिक गरेको तस्वीरमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर समेत फर्जी देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट  प्राप्त उनको नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नामसँग पनि प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको विवरण मेल खाँदैन । नागरिकतामा उनको अंग्रेजी नाम केपी शर्मा र कोष्ठक चिह्नमा ओली लेखिएको छ ।

तर, प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको कागजातमा अंग्रेजी रोमनमा Khadka Prasad Oli उल्लेख गरिएको छ ।

प्रसाईं विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । प्रहरीले उनीविरुद्ध साइबर अपराधसँगै अन्य अभियोग पनि लगाउने तयारी गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २० करोड डलर लगानी गरेको प्रसाईंले भिडियोमार्फत आरोप लगाएका थिए । सो भिडियोमा उनले कागजात पनि देखाएका छन् । फर्जी कागजात बनाएको कसुरमा प्रहरीले उनीविरुद्ध ‘किर्ते गर्न नहुने’ अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते गर्न हुँदैन । सो ऐनको दफा ३०६ अनुसार बेइज्जती पनि गर्न पाइँदैन । सो कसुरमा पुष्टि भएमा २ वर्ष कैद र विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्तो कसुर गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २८५ अनुसार आपराधिक उपद्रव गर्न पाइँदैन । प्रहरीले उनलाई आपराधिक उपद्रव विरुद्धको अभियोग पनि लगाउन सक्छ । आपराधिक उपद्रव पुष्टि भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । झुटा प्रमाण बनाएको पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ५८ अनुसार राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन पाइँदैन । त्यसरी धम्क्याएको पुष्टि भएमा ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।