काठमाण्डौ, २२ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गरेका हुन ।
हिजो नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्कसमेत गरे । अनि कसरी उहाँहरूबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सिद्धान्तका हिसाबले तपाईँहरूको कुरामा असहमति जनाउनुपर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तब मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन । तपाईँहरूको भनाइसँग हाम्रो भनाइ के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो– न्यायालय न स्वच्छ रहयो न निष्पक्ष । यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दा पनि भनेको थिएँ– क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मन्साएर, अन्डा मन्साएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन । तपाईँहरूको थुप्रै कुरा जायज छन् । कुनै एउटा कुरा प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थानविन्दु होइन, अन्त्य हो । त्यसबाट न्यायिक सुधार हुन्छ भन्ने होइन । एक जना नेता (प्रचण्ड) ले भन्नुभयो, प्रधानन्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न ? वस्तुका लेनदेन भए कि, पदका लेनदेन भए कि । अरू के–केका लेनदेन भए रु अब हामी त देख्दैनौँ नि । अब सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । श्रीमानजीहरूले भनेपछि न हामीले थाहा पायौँ, लेनदेन भएको रहेछ । एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएको होइन– नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट कांग्रेसबाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो– यो कांग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू, बारका अध्यक्षजीहरू, सर्वोच्च बारका अध्यक्षजीहरू, तपाईँहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? दर्तै हुँदैन महाअभियोग । भनिराख्नुभएको छ त– श्रीमान् चोलेन्द्रजीको कुनै गल्ती छैन । कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे, आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्त गरे । सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यही भनिरहनुभएको छ– चोलेन्द्रशम्शेरजीले त होइन । त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता, हामीले नियुक्त गरेको । उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि । उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो, थिएन भने त । तसर्थ, म चाहन्छु– साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादासहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऔँ । हामी सबै मिलेर ।’
अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताए । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । उनले एकापक्षीय ढङ्गले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने बताए ।
