६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै संविधान संशोधन गरिने बताउँदै आफूले भने अनुसार नहुनासाथ माओवादीले पश्चगमनको पोशाक लगाइदिने अचम्मको प्रवृत्ति देखाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिने प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान असंशोधनीय विषय नभएको बताए । ‘संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन’ उनले भने, ‘आवश्यकताले संविधान, कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ ।’ तर संविधान संशोधन गर्नु भनेको पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि आफूले सुनेको उनले बताए ।
कांग्रेस र एमालेले नै हिंसालाई शान्ति र तानाशाहीलाई फ्याँकेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै उनले भने, ‘जसले सबै कामको नेतृत्व गर्यो, तिनीहरुले संविधान सिध्याउँछ भने कसले बचाउँछ ?’
संविधान विकासको बाधक होइन, बाहक हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘विकासको लागि जहाँनिर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ ।’ साथै उनले दुई तिहाइ पुग्यो भनेर त्यसकै बलमा संशोधन संशोधन नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
मिलेर संविधान बनाएको र अहिलेसम्म दुई पटक भएको संशोधन पनि मिलेरै गरेको भन्दै उनले भने, ‘अर्को संशोधन पनि देशको हितको पक्षमा गर्नेछौं, गलत बाटोतर्फ देशलाई धकेल्न संविधान संशोधन गरिने छैन । मलाई आशा छ यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ, यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ ।’
त्यस्तै , प्रधानमन्त्री ओलिले सिंगो देश निराशामा रहेको देखेर आफू डराएको बताए । विकास निर्माण लथालिंग भएको र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको भन्दै उनले भने, ‘मलाई सबभन्दा डर लागेको कुरा देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको स्थिति । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको अवस्था ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए आफू नेतृत्वको सरकारले गर्ने पाँच प्राथमिकताका काम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले गर्ने पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
शुरु भएका कामहरु सम्पन्न गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा थालेको काम सक्ने बताएका छन् । वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकिरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नु आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता रहेको ओलीले बताएका छन् ।
उनले थालेको परियोजना सम्पन्न गर्न चार वटा काम गर्ने बताएका छन् । ती चार काममा क्षमता अभिवृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको भुक्तानी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मुलुकले व्यापार घाटा बेहोर्ने नभएर आयात मात्र गर्ने अवस्था रहेको सुनाएका छन् । अर्थात् व्यापार नै नभएकाले व्यापार घाटा भन्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब उत्पादनमा जोड दिने बताए ।
उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान, लगानीको व्यवस्था लगायत कामलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । त्यसका लागि ६ वटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुनेछ ।
गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य
सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । अहिले पनि ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेकाले सरकारको प्राथामिकतामा यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सडकमा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिएर सरकारले त्यो अभियान थालिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
चालू बजेट संशोधन
सरकारको चौथो प्राथामिकतामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यक संशोधन रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भए पनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेट नै संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन
प्राथमिकताको अन्तिम नम्बरमा सुनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई जोडका साथ अगाडि बढाउने बताए । भ्रष्टाचार एकदिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्ने बताए ।
सुशासन कायम हुने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी पीडित जोसुकै भए पनि कारबाही हुने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उक्त सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्ने र त्यसपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएको ७ बुँदे सहमति यस्तो छ :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
The post सहमति जुटाएरै संविधान संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री ओली first appeared on Khabar Breaking.
