डा डी आर उपाध्याय
छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोनाको डेल्टासँगै ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण दिनहुँ बढ्दै छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणवाट बँच्न सचेत र सावधानी अपनाउने काम गरौं । छिमेकी भारत र नेपालबीचको खुला सीमा नाकामा दिनहुँ हजारौं व्यक्ति निर्वाध ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । विशेषगरी तराईका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीलगायतका १० नाकामा जोखिम बढेको छ । सीमा क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित छ ।
सिमानासँगै विमानस्थलमा पनि मापदण्ड पालना र स्वास्थ्यजाँचलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्यजाँच एवं परीक्षण सर्वसुलभ हुनुपर्छ । हेल्थ डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि कोभिडको नयाँ लहर देखिएको छ । यसबाट कुनैपनि बेला नेपाल सङ्क्रमणको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न । डब्लूएचओका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण दर निकै उच्च छ । अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, भारतलगायतका देशमा ओमिक्रोन बढ्दो छ । फ्रान्स र जर्मनीले त कडा नियम लागू गर्दै यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
विश्वलाई बेलैमा सतर्क हुन डब्लूएचओले आग्रह गरिसकेको छ । ओमिक्रोन बढ्दै गएपछि छिमेकी भारतले ठाउँ ठाउँमा कडाइ सुरु गरिसकेको छ । दिल्लीमा शिक्षण संस्था बन्द गर्दै भीडभाड नियन्त्रणका प्रयास सुरु भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि अब सतर्कता अपनाउनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ ।
जनताको जीउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । मुलुकमा ओमिक्रोन भित्रिन(फैलिन नदिन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न(गराउन सरकारले अविलम्ब पहल गर्नैपर्छ । नागरिकमा सचेतना फैलाउनेदेखि खोपलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
ओमिक्रोनबारे जनतालाई आतंकित पार्ने नभई सचेत र सुरक्षित बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । ओमिक्रोनको सङ्क्रमण दर साँच्चै नै डरलाग्दो देखिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री पनि अभाव हुन सक्छ । यसले अर्को भयावह अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न । आगामी चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको सरकारले व्यवहारमा भने त्यस अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा पनि आधा जनसंख्याले खोप पाउन सकेका छैनन् । अबको तीन महिनामा सबै नागरिकले खोप पाउने सरकारको घोषणा केवल कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।
