🎄 Holiday Season Special
निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेभन्दा निचोर्ने काम बढी भएको छः अध्यक्ष ठूलोबावु श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठूलोवावु श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा समेट्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डाको अभाव देखिएको बताएका छन् । आज बिहान खबरब्रेकिंग संग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
श्रेष्ठका अनुसार अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरूमा निजी क्षेत्रको नाम त समेटिएको देखिए पनि त्यसमा व्यवहारिक समाधानभन्दा भोट तान्ने आश्वासनका पोका मात्र छन् । “घोषणा पत्र पढ्दा निजी क्षेत्रलाई समेटिएको जस्तो देखिन्छ, तर सरकारमा पुगेपछि ती सबै प्रतिबद्धता बिर्सिने परिपाटी पुरानै हो,” उनले भने, “अघिल्ला चुनावमा पनि यस्तै लोकप्रिय नारा र आश्वासन आए, अहिलेको घोषणा पत्र त्यसैको निरन्तरता मात्र हो।”
उनले अहिलेको निर्वाचनलाई विवेक प्रयोग गर्ने निर्णायक अवसरका रूपमा लिन मतदातालाई आग्रह गर्दै चेतावनी दिए—यदि सोचविचार नगरी मत दिइयो भने भोलि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । श्रेष्ठका अनुसार देशको निजी क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार व्यवसाय लगातार घाटामा छन् भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढुक्कसँग लगानी गर्ने र उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण नै बनेको छैन ।
“जुनसुकै दलको सरकार बने पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेभन्दा निचोर्ने काम बढी भएको छ,” श्रेष्ठले आरोप लगाए । कर, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र बैंकिङ प्रणालीको चर्को व्याजदरले व्यवसायीहरूलाई थप संकटमा पारेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी ग्रिलजन्य फलाम तथा निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले देशभरका ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाल ग्रिल तथा स्टिल क्षेत्रमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन हुँदै आएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका ११ हजारभन्दा बढी ग्रिल उद्योगमा करिब एक लाख ६० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन् भने ती उद्योगमा आश्रित करिब १५ लाख व्यक्तिको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर छ । “यस्तो ठूलो रोजगारी र उत्पादन दिने क्षेत्रलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नहेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनले भने ।
श्रेष्ठले स्वदेशमै निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोगलाई राज्यले नै प्राथमिकता दिएर स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारी निर्माण कार्यदेखि निजी परियोजनासम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीतिले मात्र उद्योगलाई जोगाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी उनले नेपालमा सञ्चालन हुने कामका लागि नेपाली श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कामदारको स्पष्ट ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक रहेको र आवश्यकता अनुसार क्षमता विकासमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारे । “तालिमलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय अनिवार्य छ,” उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने व्याजदर सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै श्रेष्ठले चर्को व्याजले उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाइरहेको बताए । साथै, राज्य र सरोकारवाला व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी निजी क्षेत्र उठ्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदातालाई भावनामा होइन, देशको आर्थिक यथार्थ र निजी क्षेत्रको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर मत दिन आग्रह गरे । “निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र रोजगारी, उत्पादन र समृद्धि सम्भव हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले यो चुनावमा विवेक पु¥याएर निर्णय गर्न आवश्यक छ।”
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
