🎄 Holiday Season Special
एकपटक गरिएको गलत निर्णयको मूल्य मतदाताले पाँच वर्षसम्म तिर्नुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौँ । पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पूण्य प्रसाद ढकालले घोषणापत्र र राजनीतिक प्रतिबद्धताको गम्भीर मूल्यांकन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण दल र नेताहरू उत्तरदायी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार मतदाताले घोषणापत्रलाई केवल चुनावी आकर्षणको साधनका रूपमा मात्रै हेर्ने, तर त्यसको हिसाब–किताब राखेर अर्को निर्वाचनमा प्रश्न गर्ने बौद्धिक अभ्यास कमजोर हुँदा राजनीतिक नेतृत्व मनपरी आश्वासन दिन प्रोत्साहित भएको छ।
अध्यक्ष ढकालले लोकतन्त्रको सार्थकता मतदाताको चेतना र विवेकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “घोषणापत्र भनेको दल र उम्मेदवारले जनतासामु राख्ने औपचारिक प्रतिबद्धता हो। त्यसको कार्यान्वयनको प्रगति, असफलता र उपलब्धिको मूल्यांकन गरेर प्रश्न गर्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन। यही कमजोरीको फाइदा उठाएर दल र नेताहरू जिम्मेवारीबाट उम्किरहेका छन्।”
उहाँले विशेषगरी नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारप्रति पनि भावनात्मक बहावमा बग्नुभन्दा उनीहरूको पृष्ठभूमि, अनुभव, क्षमता र संस्थागत संरचनाबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। “नयाँ अनुहार हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो, तर नयाँ हुनु मात्रै पर्याप्त होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा सम्भव छन् कि छैनन्, स्रोत, नीति र संस्थागत हैसियत के हो भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।”
ढकालका अनुसार चुनावी अभियानमा ‘आकाशका तारा झारिदिने’ खालका कपोलकल्पित आश्वासन र यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धतालाई छुट्याएर हेर्ने चेतना मतदातामा विकास हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। “सबै कुरा एकैपटक परिवर्तन गरिदिन्छु भन्ने भाषण सुन्दा ताली बजाउनु सजिलो हुन्छ, तर त्यसको आधार, योजना र समयसीमा के हो भनेर सोध्नु लोकतान्त्रिक दायित्व हो,” उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले घोषणापत्रलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार बनाउन सके मात्र निर्वाचन प्रक्रियाको सार्थकता बढ्ने धारणा राख्नुभयो। उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि, उसको दलको विचारधारा, विगतको कार्यसम्पादन, संसद वा सरकारमा रहँदा देखाएको भूमिका र अहिले प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धता—यी सबै पक्षलाई समेटेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सके मात्र मतदाताले सही प्रतिनिधि छनोट गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
“एकपटक गरिएको गलत निर्णयको मूल्य मतदाताले पाँच वर्षसम्म तिर्नुपर्छ,” ढकालले चेतावनी दिनुभयो, “त्यसैले मत हाल्नु केवल अधिकारको प्रयोग होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो।” उहाँका अनुसार भावनात्मक, क्षणिक आक्रोश वा लोकप्रिय नाराको प्रभावमा परेर गरिएको निर्णयले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
अध्यक्ष ढकालले नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सञ्चार माध्यमले पनि घोषणापत्रको समीक्षा, बहस र अनुगमनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। “नेताले बोलेका कुरा सम्झाइरहने, कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने र असफलतामा प्रश्न गर्ने वातावरण बने मात्र राजनीति जवाफदेही बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले चेतनशील र प्रश्न गर्ने मतदाता नै लोकतन्त्रको बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई विवेकपूर्ण मतदानका लागि आह्वान गर्नुभयो। “घोषणापत्र पढ्ने, बुझ्ने र त्यसको हिसाब–किताब राख्ने संस्कार विकास हुन सके नेपालमा निर्वाचन केवल प्रक्रिया होइन, वास्तविक परिवर्तनको माध्यम बन्न सक्छ,” उहाँको निष्कर्ष छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
