उद्योग सुरक्षित भए मात्रै रोजगारी र सामाजिक सन्तुलन सम्भव हुन्छ : शिव प्रसाद घिमिरे
काठमाडौं । उद्योग निरन्तर चलिरहे मात्रै रोजगारी सुरक्षित हुने र रोजगारी सुरक्षित भए समाज सन्तुलित रहने भन्दै नीति निर्माणमा यथार्थपरक निर्णय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति शिव प्रसाद घिमिरेले उद्योग, राजनीति र नीतिगत स्थिरताबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै यस्तो बताएका हुन्।
घिमिरेका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा निरन्तरता आउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, आम्दानी र अन्ततः सामाजिक सन्तुलनमा पर्छ। “उद्योग चलिरहँदा रोजगारी सुरक्षित हुन्छ र रोजगारी सुरक्षित हुँदा समाज सन्तुलित रहन्छ,” उनले भने, “यो सन्तुलन कायम गर्न राजनीति जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यवसाय सुरक्षित हुनुपर्छ।”
उनले पछिल्लो समय लागत वृद्धी, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध र नीतिगत अस्पष्टताले उद्योग क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको उल्लेख गरे। कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, ढुवानी तथा पारवहनमा देखिएका समस्या र स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीतिको अभावले उद्योगी–व्यवसायी अनिश्चिततामा परेको उनको भनाइ छ। “मैले यी सबै समस्याको असर उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु,” घिमिरेले भने, “त्यसैले नीति निर्माण गर्दा कागजी अवधारणाभन्दा पनि यथार्थमा आधारित निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा हो।”
उनका अनुसार निजी क्षेत्रको व्यवहारिक अनुभव नीति तहसम्म पुग्न नसक्दा धेरै निर्णयहरू कार्यान्वयनमै अड्किने गरेका छन्। उद्योगीले भोगिरहेका वास्तविक समस्या नबुझी बनाइने नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनले औँल्याए। “अनुभवलाई नीति तहसम्म पुर्याउनु मेरो लक्ष्य हो,” घिमिरेले थपे, “नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन सके मात्रै उद्योग, रोजगारी र अर्थतन्त्र दिगो बन्छ।”
घिमिरेले स्थल यातायात तथा पारवहन क्षेत्र उद्योग र व्यापारको मेरुदण्ड भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताए। स्पष्ट नीति, स्थिर राजनीति र सुरक्षित व्यवसायिक वातावरण बनेमा मात्र देशभित्र उत्पादन बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्र समाज सन्तुलित दिशातर्फ अगाडि बढ्ने उनको निष्कर्ष छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.