१२ बैशाख , काठमाडौं । लगानी बोर्डले यही बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार(११ बैशाख ) काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा ‘सोकेस’ लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो ।
यही बैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको भय थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई निर्देशन दिएका उनले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको पनि बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा लगानी गर्नु अघि बोर्डको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, डाबर नेपाल प्राईभेट लिमिटेडले इन्भेष्टमेण्ट थप्ने र प्रोडक्टलाई पनि थप्ने भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै लगेको भन्दै सरकारप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
यसैबीच , सरकारले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरेको गरेको छ । लगानी सम्मेलन हुन एक साता अगाडि सरकारले अध्यादेश मार्फत् कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रस्तावमा सरकारले ८ वटा कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन अगावै सरकारले कानून संसोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले काम गरिरहेको महसुस लगानीकर्तालाई गराएको हो । यो विषयको माग निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिले कानुन संशोधन सम्बन्धी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यादलले १० ऐन तथा २ नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्र खुसी भएको छ ।
The post लगानी सम्मेलनमा १४८ परियोजना ‘सोकेस’मा; ८ वटा कानुन संसोधित first appeared on Khabar Breaking.
१२ बैशाख , काठमाडौं । लगानी बोर्डले यही बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार(११ बैशाख ) काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा ‘सोकेस’ लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको हो ।
यही बैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसमा केही परियोजनाहरु छुटेको भय थप गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई …
The post लगानी सम्मेलनमा १४८ परियोजना ‘सोकेस’मा; ८ वटा कानुन संसोधित first appeared on Khabar Breaking.
अर्थ, समाचार
Khabar Breaking
