६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस विविध कार्यक्रम सहित सम्पन्न

२१ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको बताएका छन् । ६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा  बुधबार ( २० चैत ) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित ६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मूल समारोह समितिको कार्यक्रम बोल्दै उनले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने भन्दै संविधानबाट नै सहकारीलाई छुट्टै पहिचान दिएको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी आफैमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान पनि हो । हाम्रो संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनिकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र अधिकार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने नीति अनुसार हामीले संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गरेर छुट्टै पहिचान दिएका छौ ।’

यस्तै, उनले सहकारीमा महिलाहरुको ५६ प्रतिशत सहभागिता रहेको भन्दै यसले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासलाई थप सार्थक बनाएको बताए ।

सोही समारोहमा मन्त्री बलराम अधिकारीले राज्यले सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो भनेर अगाडि बढाएको नीति प्रमाणित गर्नको लागि सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज प्रस्तुत भएका सबै सुझावहरु ग्रहण गर्छौ । नमिलेको कुरालाई मिलाउनको लागि सबै लाग्ने हो । सहकारीलाई अगाडि बढाउन र राज्यले सहकारी अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो भनेर अगाडि बढाएको नीति प्रमाणित गर्नको लागि सबै भावनात्मक रुपले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

उनले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न नियमन प्राधिकरण ल्याउनु पर्यो, कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्नुपर्यो, सूचना केन्द्र खोल्न पर्यो भनेर आवाजहरु उठिरहेको भन्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीलाई अवसर मानेर निजी कम्पनी बनाउँदा अभियानले पीडा भोग्नुपरेको बताइन । उनले भनिन्, ‘कोरोना महामारीसँगै आर्थिक मन्दी देखियो । अर्को कुरा हामीले लुकाउनु हुँदैन सहकारीलाई निजी कम्पनी जस्तो व्यक्ति धनी हुनका लागि केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई अवसरको रुपमा मानेर आफू धनी हुन खोज्दा त्यसको समस्या पीडा आज सहकारी आन्दोलनले भोगिरहेको ययार्थलाई नर्कान सक्दैनौं ।’

यसका साथै उनले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताइन् । २०७४ सालको ऐन र नियमावलीमा भएका कुराहरु आजसम्म लाग्र हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

सहकारी सञ्चालकले सदस्यहरुलाई सहकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बारे बुझाउन नसकेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई समस्या परेको छ । बचतकर्तालाई बचत गर्न सिकायौं तर, बचतकर्तालाई सहकारी तपाईहरुको हो र दुःख सुखमा सहकारीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर बुझाउन सकेनौं ।’

सोही अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस वर्षको पुरस्कार तथा सम्मान पाउने व्यक्ति र सहकारीको नाम घोषणा गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्र एक विश्वसनीय सहकार्यको थलो बन्नुपर्छ: नेफ्स्कून

नेपाल  बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सहकारी क्षेत्र आम जनमानसमा एक विश्वसनीय सहकार्यको थलो बन्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी दिवसले सहकारी क्षेत्र आम जनमानसमा एक विश्वसनीय सहकार्यको थलो बन्ने र विशेष गरी सदस्यहरूले राखेको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति रहने साथै महाअभियानमा लागेका बृहत सदस्यहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुने विश्वासका साथ शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै ‘मर्यादित सहकारीः समुन्नत समाज’ को मर्म अनुरुप सम्बद्ध सबैबाट यस क्षेत्रको दिगो विकासमा सक्रिय योगदानको पूर्ण अपेक्षा र विश्वास लिएको जनाएको छ ।

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेफ्स्कूनले स्थापनाकाल (२०४५ साल) देखि बचत ऋण सहकारीहरूको स्थापना, प्रबद्र्धन, विकास, व्यावसायिकीकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र सञ्जाल व्यवस्थापनमा विश्वका सफल अभ्यासहरूको आन्तरिकीकरण एवम् हस्तान्तरण गर्दै साकोस विकासमा निरन्तर प्रतिबद्धता सहित आफ्नो गन्तव्यमा लागिरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु । संघले सदस्य संघ संस्थाहरूको वित्तीय सुरक्षा तथा स्तरीयता कायम राख्न २०५५ सालदेखि संस्थागत विकास, गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् सञ्जालिकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू विकास गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई जोखिमबाट संरक्षण गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ बमोजिम २०७६ सालदेखि स्थिरीकरण कोष विधिवत रुपमा शुरुवात भई निरन्तर विकासको चरणमा रहेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आधारशिला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । संघले आफ्नो छैटौं रणनीतिक योजनाको केन्द्र बनाएको साकोसहरूमा प्राविधिकीकरण र प्रविधि मार्फत दिगो साकोस व्यवस्थापनको सञ्जालको परिकल्पनालाई साकार पार्न चालिएका कदमहरुले नतिजा प्राप्त गर्न थालेको अवस्था छ ।’

त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको विषयले नयाँ आयाम लिनेछ भन्नेमा अभियान विश्वस्त रहेको समेत जनाएको छ ।