🎄 Holiday Season Special
हाल ग्रिल तथा स्टिल क्षेत्रमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन हुँदै आएको छः अध्यक्ष ठूलोवावु श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ठूलोवावु श्रेष्ठले चुनावी माहोल तातिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आज बिहान खबरब्रेकिंगसँग कुरा गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई केवल नारा र आश्वासनको औपचारिक शब्दमा सीमित गरिएको तर व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको स्पष्ट अभाव रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार हरेक निर्वाचनमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिए पनि व्यवहारमा त्यसलाई निरन्तर उपेक्षा गरिएको छ।
श्रेष्ठको भनाइमा अधिकांश दलका घोषणा पत्रहरू पढ्दा निजी क्षेत्रलाई समेटिएको जस्तो देखिए पनि ती प्रतिबद्धताहरू सरकार गठनपछि बिर्सिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। उनले अघिल्ला चुनावहरू सम्झिँदै भने, लोकप्रिय नारा, कर घटाउने वाचा, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता र लगानी सुरक्षाको आश्वासन बारम्बार दोहोरिए, तर कार्यान्वयनमा भने शून्यता देखियो। अहिलेका घोषणा पत्रहरू पनि त्यही शैलीको निरन्तरता मात्र भएको उनको आरोप छ।
उनले वर्तमान निर्वाचनलाई मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने निर्णायक घडीका रूपमा लिन आग्रह गरे। “यदि सोचविचार नगरी मत दिइयो भने भोलि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ,” श्रेष्ठले चेतावनी दिए। उनका अनुसार देशको निजी क्षेत्र अहिले अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। व्यापार व्यवसाय लगातार घाटामा छन्, लगानीकर्तामा मनोबल घटेको छ, र राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिने वातावरण बनेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई झनै अन्योलमा पारेको उनले बताए।
श्रेष्ठले कर प्रणाली, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र बैंकिङ प्रणालीको चर्को व्याजदरलाई निजी क्षेत्रमाथिको ठूलो दबाबका रूपमा चित्रित गरे। उनका अनुसार कुनै पनि उद्योगले दीर्घकालीन लगानी गर्ने निर्णय गर्दा स्थिर नीति र पूर्वानुमान योग्य आर्थिक वातावरण आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा कर संरचना पटकपटक फेरबदल हुनु, अचानक नयाँ कर थपिनु, भन्सार दर परिवर्तन हुनु र विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव हुनुजस्ता कारणले व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।
विशेषगरी ग्रिलजन्य फलाम तथा निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले उद्योगहरूलाई गम्भीर संकटमा पुर्याएको श्रेष्ठले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, आयात निर्भरता र आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण लागत अत्यधिक बढेको छ। तर बजारमा प्रतिस्पर्धा र क्रयशक्ति घट्दा उत्पादित सामग्री उचित मूल्यमा बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ। फलस्वरूप धेरै उद्योग घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
उनका अनुसार हाल ग्रिल तथा स्टिल क्षेत्रमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन हुँदै आएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका ११ हजारभन्दा बढी ग्रिल उद्योगमा करिब एक लाख ६० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत छन्। ती उद्योगमा आश्रित करिब १५ लाख व्यक्तिको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न गरे—यस्तो ठूलो रोजगारी र उत्पादन दिने क्षेत्रलाई राज्यले किन प्राथमिकतामा राख्दैन? “यस्तो ठूलो आर्थिक योगदान गर्ने क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा नहेर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनले भने।
श्रेष्ठले स्वदेशमै निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोगलाई राज्यले अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी भवन, पुल, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति नआएसम्म उद्योग जोगिन नसक्ने उनको भनाइ छ। यदि सरकारी ठेक्कामा आयातित सामग्रीलाई सहज अनुमति दिने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने नीति कायम रह्यो भने घरेलु उद्योगहरू टिक्न कठिन हुने उनले बताए।
उनले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कर छुट, प्रविधि आधुनिकीकरणमा सहुलियत, कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष सुविधा र निर्यात प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार केवल कागजी नीति बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट समयसीमा, अनुगमन र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ।
श्रमिक व्यवस्थापनबारे पनि श्रेष्ठले महत्वपूर्ण सुझाव अघि सारे। नेपालमा सञ्चालन हुने कामका लागि नेपाली श्रमिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। दक्ष जनशक्ति अभावको गुनासो बारम्बार सुनिए पनि तालिम प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा उद्योगले आवश्यक सीपयुक्त कामदार पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि स्पष्ट ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए, जसले कामदारको सीप, अनुभव र दक्षताका आधारमा उचित पारिश्रमिक र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
उनले क्षमता विकासमूलक तालिमहरूलाई कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी व्यवहारिक र उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। तालिम कार्यक्रम उद्योगको आवश्यकता अनुसार डिजाइन हुनुपर्ने, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको र तालिमपश्चात रोजगारी सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनले सुझाए। “सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र विश्वासको वातावरण बिना सीप विकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरबारे उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उच्च व्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। उत्पादन घट्दा आम्दानी कम हुने, तर ऋणको व्याज निरन्तर बढिरहने अवस्थाले व्यवसायीहरू ऋणको चक्रव्यूहमा फसिरहेका छन्। उनले व्याजदर सन्तुलनमा राख्ने, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताए।
श्रेष्ठले राज्य र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र विश्वासको वातावरण निर्माण नगरी अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीको सुझावलाई केवल औपचारिक परामर्शका रूपमा होइन, वास्तविक नीति निर्माणको आधारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदातालाई भावनामा होइन, आर्थिक यथार्थका आधारमा निर्णय लिन आग्रह गरे। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन घट्छ र समृद्धि सपना मात्र रहन्छ भन्ने उनको भनाइ छ। “निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र रोजगारी, उत्पादन र समृद्धि सम्भव हुन्छ,” उनले दोहोर्याए।
श्रेष्ठले स्पष्ट सन्देश दिए -राजनीतिक स्थिरता, उद्योगमैत्री नीति, सन्तुलित कर संरचना, सहुलियत व्याजदर, सीपयुक्त श्रमशक्ति र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन बिना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। चुनाव केवल सरकार परिवर्तनको अवसर नभई आर्थिक दिशानिर्देशन तय गर्ने क्षण पनि हो। त्यसैले मतदाताले घोषणापत्रका शब्द होइन, कार्यान्वयनको इतिहास र भविष्यको स्पष्ट योजना हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
उनको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-यदि निजी क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो भने देशको उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिको आधार कसरी बलियो रहला ? यही प्रश्नसँगै आगामी निर्वाचनले केवल राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, नेपालको आर्थिक भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
