स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन सोचबिना उद्योग सुरक्षित हुँदैन : शिव प्रसाद घिमिरे
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ का कार्यकारिणी सदस्य तथा स्थल यातायात तथा पारवहन समिति सभापति शिव प्रसाद घिमिरे व्यवसायले सधैं स्पष्ट, स्थिर र व्यवहारमा लागू हुन सक्ने नीति खोज्छ भने नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्ने बताएका छन । अल्पकालीन निर्णयले दीर्घकालीन समस्या जन्माउँछ भन्ने यथार्थ आफूले प्रत्यक्ष अनुभवबाट सिकेको बताउँदै शिव प्रसाद घिमिरे ले उद्योग क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गहिरो अध्ययन र परामर्शपछि मात्र लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
घिमिरेले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै कागजमा राम्रो देखिने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीतिले उद्योग–व्यवसायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार नीतिगत अस्पष्टता, बारम्बार हुने निर्णय परिवर्तन र समन्वयको अभावले उद्योगको लागत वृद्धि हुनुका साथै आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ ।
उनले व्यवसाय सुरक्षित नभएसम्म रोजगारी सुरक्षित नहुने र रोजगारी असुरक्षित हुँदा समाजको सन्तुलन नै खल्बलिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । “नीति निर्माण गर्दा जमिनको यथार्थ बुझ्नुपर्छ । व्यवहारमा लागू नहुने नीति उद्योगका लागि बोझ बन्छ,” उनले लेखेका छन् ।
स्थल यातायात तथा पारवहन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अनुभवका आधारमा घिमिरेले उत्पादन, ढुवानी र बजारबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा पनि दिगो सुधार र संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले अनुभव बोकेको प्रतिनिधित्व आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै समस्या पहिचान, समाधानको मार्गचित्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । “म समस्या बुझ्ने र समाधानतर्फ लैजाने भूमिकामा विश्वास गर्छु,” उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
घिमिरेको यो अभिव्यक्ति उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा नीति स्थिरता, स्पष्टता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको माग झन् बलियो बन्दै गएको सन्दर्भमा आएको हो । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न दीर्घकालीन सोच र जिम्मेवार नेतृत्व अनिवार्य भएको सन्देश उनको भनाइले दिएको छ ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.