🎄 Holiday Season Special
विदेशी प्रभावप्रति सजग रहन डा. लुईटेलको आग्रह, राजसंस्थासँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय संकट समाधान गर्नुपर्ने धारणा
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. तारानाथ लुईटेलले नेपाललाई कमजोर र विभाजित बनाउन खोज्ने बाह्य प्रभावप्रति सजग रहन आग्रह गरेका छन् । उनले विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेपका कारण मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसप्रति सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लुईटेलले पश्चिमी शक्तिको प्रभावमा सम्पन्न गराइएका निर्वाचनहरूले नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनका अनुसार अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले देशका मौलिक मूल्य, पहिचान र ऐतिहासिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । “विदेशी प्रभावमा निर्देशित राजनीति र चुनावी प्रक्रियाले मुलुकको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन,” उनले भने ।
उनले देशको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संकटको समाधान राजसंस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । दलहरूबीच आपसी टकराव र सत्ताको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई थप अस्थिर बनाएको उल्लेख गर्दै लुईटेलले राजनीतिक दलहरूले राजा र राजसंस्थासँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय एकताको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “राजसंस्थाको पुनर्स्थापना कुनै व्यक्ति वा सत्ता केन्द्रित विषय होइन, यो मुलुकको स्थायित्व, पहिचान र दीर्घकालीन शान्तिसँग जोडिएको विषय हो,” उनको भनाइ छ ।
डा. लुईटेलले छिमेकी देशहरूले पनि नेपालको आन्तरिक अवस्थाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने समय आएको बताए । नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र पहिचानको संकटले क्षेत्रीय स्थायित्वमा समेत असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ । उनले नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र ऐतिहासिक पहिचान बोकेको राष्ट्र भएकाले यसको राजनीतिक भविष्य बाह्य दबाब वा स्वार्थका आधारमा तय हुन नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको छ । लुईटेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आगामी निर्वाचन र राजनीतिक बहसमा राजसंस्था, राष्ट्रिय पहिचान र बाह्य प्रभावको विषयलाई फेरि केन्द्रमा ल्याउने संकेत गरेको छ ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
