🎄 Holiday Season Special
राजनीतिक दललाई हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न अपिल, ‘हरित विकास मार्गचित्र २०८२’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक संघको आयोजनामा वन तथा वातावरण नीति सरोकार समुदायले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा हरित विकासमार्फत समृद्धिको स्पष्ट मार्ग समावेश गर्न अपिल गर्दै ‘राजनीतिक दलका लागि हरित विकास मार्गचित्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
समुदायले वन र वातावरणलाई घोषणापत्रको औपचारिक सजावटमा सीमित नगरी राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ। जारी मार्गचित्रमा वन र वातावरण व्यवस्थापनलाई दिगो विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य तथा जल सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कुल भू–भागको करिब ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्रले जल, जमिन, जैविक स्रोत, जलाधार, जलवायु र जनजीविकाको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। वन केवल वातावरणीय सम्पत्ति मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक स्थायित्व र संस्कृतिको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरिएको छ। वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई आत्मसात नगरी गरिने विकास दीर्घकालीन हुन नसक्ने मार्गचित्रको निष्कर्ष छ।
वन तथा वातावरण नीति सरोकार समुदायले अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा विकास र विनाशबीचको रेखा धमिलो बन्दै गएको जनाएको छ। विगतका कतिपय निर्णयका कारण राज्यले पहिरो, बाढी, डढेलो र पुनर्निर्माणमा ठूलो आर्थिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो, सुख्खा, अनियमित वर्षा, पानीका मुहान सुक्नु र जैविक विविधताको क्षय अब भविष्यको खतरा नभई वर्तमानको यथार्थ भइसकेको औँल्याइएको छ।
मार्गचित्रमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई विश्वले उदाहरणका रूपमा हेरे पनि नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्यसको पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। दिगो वन व्यवस्थापन नहुँदा वार्षिक करिब ६० हजार रोजगारी, हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व तथा दिगो जीविकोपार्जनका अवसर गुमिरहेको दाबी गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा समुदायले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा वन र वातावरणलाई विकासको बाधा होइन, दिगो समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकार गर्न, अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षा, समुदायको अधिकार र विज्ञान–आधारित निर्णय प्रणालीमा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ।
मार्गचित्रमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, दाउरा र जडीबुटी उत्पादन वृद्धि गरी सुपथ मूल्यमा जनतालाई पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वनजन्य तथा जडीबुटी उद्योगका लागि पारदर्शी वितरण प्रणाली विकास गर्ने, घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी वन्यजन्तु संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुधार, जनधन क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी बीमा प्रणाली, वनसँग एकीकृत विपद् व्यवस्थापन नीति, जलाधार र पानी मुहान संरक्षण, जलवायु उत्थानशील पानी उपयोग प्रणाली विकासमा जोड दिइएको छ।
विकास–पर्यावरण सन्तुलनका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सडक, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ।
वन क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र बेरोजगारीबीचको असन्तुलन अन्त्य गर्न नेपाल वन प्राविधिक परिषद् र वातावरण प्राविधिक परिषद् स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। साथै स्वच्छ हावा, स्वच्छ नदी, फोहरमैला व्यवस्थापन, विज्ञान–आधारित वन शासन र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।
वन तथा वातावरण नीति सरोकार समुदायले चुनावअघि नै सबै राजनीतिक दलहरूले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी घोषणापत्रमा समेटे मात्र दिगो, समृद्ध र जलवायु उत्थानशील नेपालको आधार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
