🎄 Holiday Season Special
फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको एक दशकपछि पुनरावलोकन हुँदै
काठमाडौँ । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। नीति कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशकपछि व्यवहारिक चुनौती देखिन थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको अध्ययन सुरु गरेको हो।
फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नै मुस्किल परेको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए। नीति कागजमै सीमित रहँदा व्यवहारिक कार्यान्वयन फितलो भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी र श्रमिक दुवैमा परेको सरकारको निष्कर्ष छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले लिखित तथा मौखिक रूपमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यसअघि मन्त्रालयबाट गठित विभिन्न अध्ययन समितिका प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकाले हाल औपचारिक अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले यसको रिभ्यु सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नीतिले श्रमिकको हित कति सुरक्षित गर्यो, सरकारको तत्कालीन उद्देश्य परिपूर्ति भयो कि भएन र व्यवसायीहरूमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने पक्षमा केन्द्रित भएर अध्ययन भइरहेको छ।
“सरकारी नीति बनाउँदा त्यो समयको आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार निर्णय गरिएको थियो,” सहसचिव घिमिरेले भने, “अब समय, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फेरिएको अवस्थामा यसले कस्तो परिणाम दियो भन्ने मूल्याङ्कन गरिँदैछ। अध्ययन विश्लेषणपछि आवश्यक निर्णय लिइनेछ।” उनका अनुसार श्रममन्त्री स्वयंले पनि नीतिको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे चासो देखाइरहेका छन्।
यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति पर्याप्त अध्ययनबिना लागू गरिएको दाबी गर्दै यसको पुनरावलोकनमा थप ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। उनले यस नीतिलाई व्यवसायीहरूका लागि ‘अभिशाप’को संज्ञा दिँदै व्यवहारिक पक्षलाई आत्मसात नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए।
“कुनै पनि मुलुकमा श्रमिक निःशुल्क वा स–शुल्कमा पठाउने निर्णय सम्बन्धित मुलुक र रोजगारदाताको अधिकारभित्र पर्छ,” गुरुङले भने, “नेपालले एकतर्फी रूपमा तोकेर मात्रै हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको व्यवहारिक यथार्थ हेरेर नीति बनाइनुपर्छ।”
उनका अनुसार श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपाल एसियाका करिब १४ प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासअनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसलाई मान्न व्यवसायीहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको यथार्थपरक पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
