३० माघ, काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले बताउनु भएको छ । मंगलबार उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न जति छिटो कानुन बन्यो त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्रने बताउनु भएको हो ।

यसका साथै, मौजुदा कानूनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै अध्यक्ष डा केसीले संसदमा जारी हिउँदै अधिवेशनबाटै ‘एनआरएन एक्टʼ, अध्यागमन,मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनी, बैंक तथा वित्तिय लगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कानुनहरु सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार एनआरएनसहित निजी क्षेत्रलाई के सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ, त्यो गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

उक्त बैठकमा अध्यक्ष डा केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य अनुरुप स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत सुरुमा १० अर्ब र क्रमशः ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै कानूनी रुपमा भने आफूहरुलाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले विदेशमा पर्यटनदूत जस्तै व्यापारिक दूत नियुक्त गर्न तथा विदेशस्थित राजदूताबासमा आर्थिक विज्ञ समेत अनिवार्य रुपमा नियुक्त गर्न सुझाव दिनु भयो । साथै यसै हिउँदे अधिवेशनमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था समेत लागू गर्न नेपाल सरकारबाट कानूनी तथा नीतिगत सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । परिषद्का अन्य सदस्यहरुले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, अध्यादेशहरुको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा आफ्ना राय–सुझाव दिनु भएको थियो ।