🎄 Holiday Season Special
गोविन्द निरौलाद्वारा चार विकल्प अघि सार्दै राष्ट्रिय एकताको आह्वान
काठमाडौँ । गोविन्द निरौलाले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सरकार र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै संवैधानिक राजसंस्था सहितको समावेशी प्रजातन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दुराज्य स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल समाजवादी कांग्रेसका अध्यक्षसमेत रहेका निरौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
निरौलाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, वैचारिक विभाजन र शासकीय अक्षमताको अन्त्यका लागि वर्तमान प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले राजनीतिक दल र राजसंस्थालाई अलग राखेर राष्ट्रिय सहमति सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सबै शक्तिहरूलाई साझा निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि चार सम्भावित बाटाहरू अघि सारेका छन्। पहिलो विकल्पस्वरूप उनले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सैद्धान्तिक रूपमा राजसंस्था र हिन्दुराज्य सम्बन्धी विषय लागू गर्ने र त्यसलाई आगामी संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने सुझाव दिएका छन्।
दोस्रो विकल्पमा उनले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरी निर्वाचित सांसदहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने, संसद् अधिवेशन बोलाएर आवश्यकता अनुसार २०७२ सालको संविधान संशोधन गरी हिन्दुराज्य र राजसंस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसबाट राष्ट्रिय सहमति र एकता सुदृढ हुने उनको विश्वास छ।
तेस्रो विकल्पस्वरूप उनले २०७२ को संविधान निलम्बन गरी संशोधनसहित २०४७ सालको संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने उपाय उल्लेख गरेका छन्। यसले राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरी स्थायित्व दिन सक्ने उनको दाबी छ।
चौथो विकल्पमा उनले सरकारसमक्ष स्पष्ट माग राखी बृहद् नागरिक आन्दोलनमार्फत नयाँ संविधान घोषणा गर्ने र नयाँ नेतृत्वमार्फत देशलाई आधुनिक विकासको मार्गमा अघि बढाउने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
निरौलाले मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आपसी पूर्वाग्रह त्यागेर छलफलमा जुट्न आह्वान गरेका छन्। देशको अस्तित्व, राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वका लागि साझा धारणा आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
