एमसीसी राजनीतिक स्वार्थको बन्दी
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा २९ भदौ २०७४ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीक कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित जोनाथन नाश सम्झौतामा हस्ताक्ष्रर गर्दैसत्तारुढ गठबन्धनले २४ साउनमा सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उल्लेख गरिएन । चार वर्षदेखि राजनीतिक गोलचक्करमा फसेको यो परियोजनाबारे सरकारको आगामी मार्गचित्र मौन बस्नुले सत्ता साझेदार दलहरूका लागि एमसीसी कठिन गाँठो बनेको संकेत गर्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा एकमत छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि सत्ता साझेदार दलहरू यसमा विभाजित छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र देउवालाई सत्तारोहणका लागि टेको दिएका नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरू एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदा संशोधन नभई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारेको मतभेदलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्याउन प्रयास गरिएको सार्वजनिक रूपमा बताउनुले यो पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखाउँछ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यदलका एक सदस्य, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले दलहरूबीच संवाद गरेर निक्र्यौलमा पुगिने बताए । उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताए ।
एमसीसीका विषयमा जानकार नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सम्भावित दुई परिदृश्य सतहमा छन् । पहिलो, एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका नेताहरू नेपालको हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल काम हुन नदिने वाचासहित संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी यसलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । आवश्यक परे विवादित बुँदाहरूका विषयमा एमसीसीलाई प्रश्न पठाउने र त्यसबारे एमसीसीले प्रष्ट बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।
एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए–नेपाल स्रोतका अनुसार, एमसीसीका अधिकारीहरूले नेपालले सम्झौताका बुँदाहरूलाई थप प्रष्ट बनाउन आग्रह गरेमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने बताइसकेका छन् । यो बीचको बाटो प्रभावकारी हुन सक्यो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानसक्छ ।
दोस्रो सम्भावना चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म एमसीसीबारे ठोस निर्णय नलिई अनिश्चय कायम राखिराख्ने हो । माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहका कतिपय नेताहरू एमसीसीबारे समाजको तल्लो तहसम्मै नकारात्मक दृष्टिकोण विस्तार भइसकेकाले सम्झौता अनुमोदन गरेर जाँदा चुनावमा राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भयमा छन् । यस्तो मत राख्ने नेताहरू हाबी भएमा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन नयाँ निर्वाचनसम्म थाँती हुनसक्छ । तर, अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन हुने लामो समयसम्म कुर्छ कि कुर्दैन भन्ने प्रष्ट छैन ।
घर्कंदो समय
एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु. ५९ अर्ब) अनुदान सहयोग दिन सहमति जनाएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्दा यसअन्तर्गत प्रस्तावित काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
वित्तीय हिसाबले यो अनुदान सहयोगको जति ठूलो मूल्य छ, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमार्फत यसले नेपालको समग्र विद्युत् प्रणालीको सुधारका लागि रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो हेटौंडा–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित छ । देशभित्र उत्पादित विद्युत् पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्न र खपत भएर बढी भएको विद्युत् भारत लैजान यो प्रसारण लाइन नेपाललाई अत्यावश्यक छ । तर, राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर यो प्रसारण लाइन निर्माणको मिति घर्किंदै जाँदा विद्युत्को ओसारपसारमा व्यवधान आउने जोखिम बढेको छ, जसको दुष्परिणाम नेपालको विद्युत् प्रणालीमा दीर्घकालसम्मै पर्नेछ ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सञ्चालनसँगै देशभित्रका जलविद्युत् उत्पादन गृहहरूको जडित क्षमता १ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ । करीब ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये अधिकांश आयोजनाको निर्माण अबको दुई/तीन वर्षमा सकिनेछ । यसको अर्थ, एकाध वर्षभित्र देशभित्र विद्युत्को प्रणालीको क्षमता कम्तीमा ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्छ । थप, करीब २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा भएकाले ती आयोजना पनि निर्माण शुरू हुने अवस्थामा छन् ।
तर, विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा वर्षायाममा उत्पादनको अनुपातमा विद्युत् माग बढ्नेमा संशय नै छ । अहिले देशमा विद्युत्को औसत माग १ हजार २०० मेगावाट जति मात्रै हो । साँझ–बिहानको पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ५०० मेगावाटसम्म पुगे पनि रातको समयमा विद्युत् माग ७/८ सय मेगावाटसम्म झर्छ । के एकाध वर्षभित्रैमा नेपालले उत्पादन हुनेजति अर्थात् अहिलेको झन्डै तीन गुणा विद्युत् खपत गर्न सक्छ ? विगत वर्षहरूमा विद्युत्को माग अपेक्षाकृत नबढेको पृष्ठभूमिमा वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीको आपूर्ति अनुसारको माग नभएर ठूलो हिस्सा खेर जाने जोखिम आउनसक्छ । देशमा खपत भएर उब्रेको वर्षायामको बिजुली खेर जान नदिन भारतिर निर्यात गर्ने विकल्प रहन्छ । तर, विद्युत् निर्यात गर्न उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ ।
अहिले नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मात्र छ, जसले ८०० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्छ । त्यसैले, त्यसभन्दा ठूलो मात्रामा विद्युत् ओसारपसारका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नभई हुँदैन । एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेमा त्यसले २ हजार ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् ओसारपसार गर्न आधार तयार गर्छ । त्यस्तो प्रसारण लाइन बनाउन कैयौं वर्ष लाग्छ । त्यसैले, एकाध वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने ठूलो क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत्मध्ये उब्रिएको विद्युत् कसरी भारत पठाउने भन्ने चिन्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य यही अप्ठेरो बुझेर एमसीसीअन्तर्गत नबनाउने हो भने पनि प्रस्तावित प्रसारण लाइन स्वदेशकै लगानीमा निर्माण गर्न शुरू गरिहाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । विद्युत् खेर जाने स्थिति आएमा निजी जलविद्युत् लगानीकर्ता र प्राधिकरण दुवै संकटमा फस्नेछन् ।
प्राधिकरणले त कैयौं निर्माणाधीन आयोजनासँग एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण भए मात्रै बिजुली किन्ने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । अर्थात्, भारततिर बिजुली पठाउन नसक्ने अवस्था नआए प्राधिकरणले शर्त तोकेका यस्ता आयोजनाको बिजुली किन्ने छैन । प्राधिकरणले बिजुली नकिने निर्माणाधीन यस्ता आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्छ ।
नेपालभित्र उत्पादित सबै विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सक्दा समेत नेपालले भारततिर जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन नबनाई हुँदैन । किनभने वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खपत भए पनि हिउँदमा उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न भारतबाट विद्युत नल्याई हुँदैन । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन्, जसले गर्दा जेठदेखि मंसीरसम्म तिनले जडित क्षमताको उच्चतम उत्पादन गरे पनि हिउँदमा तिनको उत्पादन क्षमता करीब एक तिहाइमा ओर्लिन्छ । जसले गर्दा हिउँदको माग थेग्न भारतबाट विद्युत् नल्याई सुखै छैन, त्यसका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण थाल्न ढिला भइसकेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्य बताउँछन् ।
देशभित्रैको विद्युत् ओसारपसारका लागि पनि एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाले विद्युत् प्रणालीका लागि मेरुदण्डको रूपमा काम गर्नेछ । काठमाडौंको बिजुलीको माग थेग्न, वर्षायाममा देशको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली पश्चिमतिर लैजान वा हिउँदमा देशको पश्चिमी क्षेत्रबाट पूर्वी भागमा विद्युत् लैजान एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूमा विकासको प्रष्ट दृष्टिकोण नै नभएकाले यो परियोजनाको आवश्यकता बुझ्न नसकेको बताउँछन् । “उहाँहरूको राजनीति लक्ष्यबिनाको यात्रा जस्तो हो, त्यसैले एमसीसी राजनीतिक हतियार मात्रै भइरहेको हो,” ती अधिकारीले भने ।
एमसीसी अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा अघि बढेमा निर्माणको अवधि अनन्तकालसम्म लम्बिने छूट हुँदैन, पाँच वर्षमा सक्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालमा ठूला आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जानु सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेको छ । प्रसारण लाइनका दर्जनभन्दा बढी आयोजना एक दशकदेखि निर्माणाधीन भए पनि काम सकिएका छैनन् । त्यसैकारण भविष्यको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि यो परियोजनाको सिकाइ महत्वपूर्ण हुने एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । विष्टका अनुसार, एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा नयाँ सब–स्टेशनको डिजाइन सम्पन्न गरी परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सकिइसकेको छ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँको जग्गा अधिग्रहण लगायत काम भने बाँकी छन् ।
एमसीए–नेपालका अनुसार, अहिलेसम्म परियोजनाका लागि रु.४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ । यसबाहेक, एमसीसी सम्झौता हुनुअगाडि नै आयोजना छनोट लगायत काममा रु.१ अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको थियो । Saujanya: Himalkhabar.com