इमान्दार भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध लडौ
भक्त बहादुर केसी,
लामो समयदेखि देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा शासन सन्चालनका विभिन्न तहमा नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक, प्रकृयागत र प्रणालीगत अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रले व्यापकता पाएको फलस्वरुप देशको विकासको गति र अवस्था नाजुक बन्न गएको छ । सदीयौँदेखि गरिबी पछौटेपन, अविकसितता, अर्द्ध वेरोजगारी, पूर्ण वेरोजगारी, व्यापार घाटा, परनिर्भरता आदि नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । धेरै लामो कालदेखि हामी आफ्नो जनजीविकाको लागि विदेशी पल्टनमा काम गर्नु, लाहुरे बन्नु हाम्रो बाध्यता बनेकोछ । आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिकोलागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौँ युवाहरु विदेशका जङ्गल, मरुभूमि र असाध्य गर्मीमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् । हालसम्म पनि यस प्रवृत्तिमा सुधार आउनुको सट्टा स्थिति दिन पर दिन अझ विकराल बन्दै जानुले नेतृत्व वर्गको इमानदारी र क्षमतामा जनताको विश्वास पूर्णरुपमा हटिसकेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले, हाम्रो यो पुस्तालाई एउटा यक्ष प्रश्न टड्कारो रुपमा अगाडि आएको छ । शासन सन्चालनको यही कुरुप दृष्यको निसहाय भई टुलु टुलु साक्षी बनिरहने कि दुर्गुण, अन्याय, पाप र बेइमानको विरुद्ध जनतालाई एकजुट गर्दै संगठित र सशक्त आवाज मुखरित गर्ने ? हामीले यो दोश्रो विकल्प रोजेका छौं ।
देश र जनता विकासको अभियान कहिले सुरु हुन्छ र विकासको फल कहिले प्राप्त होला भन्ने व्यग्र प्रतिक्षामा वि सं २००७ सालदेखि रहेका छन् तर हालसम्म विकासको वास्तविक अवस्था अत्यन्त अपर्याप्त र निराशाजनक रहेको छ । अर्को डरलाग्दो पक्ष जनताबाट वा जनताको नाममा उठाइएको साधन र स्रोतको सदुपयोग हुनुको सट्टा व्यापकरुपमा दुरुपयोग गरिएको छ र जनताको टाउकोमा थामिनसक्नु ऋणको भार मात्रै हात लागेको छ । एकातिर जनताले सामाजिक(आर्थिक विकासका उपलव्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय श्रोत र साधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, धाँधली, अनियमितता, खेलाँची, भ्रष्टाचार, बेथिति र विसँगति व्याप्त छ । अर्थतन्त्रको ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरुले अन्धाधुन्द तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिंदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकरात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जान्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरु ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकरात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म व्यहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै रहेको छ । विगतका केही वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ह्वात्तै बढाइनुले नेपाललाई पनि त्यस्तै आर्थिक संकटमा धकेल्ने भरमग्दुर प्रयत्न भएको आभास मिल्दछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले समेत आर्थिक अनियमितताका केही वस्तुस्थितिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् यद्यपि नियन्त्रण र सुधारका कार्य गतिहीन मात्र बनेको नभई सार्वजनिक साधन र श्रोतको दुरुपयोगको स्थिति अझ वढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, एकातिर बिगत चार बर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋण दायित्व अचाक्ली बढाइएको छ भने अर्कोतर्फ उच्च वेरोजगारीको कहरले नेपाली युवाको सस्तो मूल्यमा श्रम पलायनको गति र मात्रालाई रोक्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीब्ररुपले वढ्ने तर रोजगारीका अवसरहरु पातलिंदै जाने विडंबनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धन तर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती काम हो जुन निश्चय नै दन्डको भागीदार छ ।
भ्रष्टाचार अभिशाप हो । भ्रष्टलाई बाधक बन्छौ इमानदारीले भुक्तान गर्छ । अहिलेसम्म भुक्तान गरेको छ। भ्रष्टाचार नैतिक क्यान्सर हो।धेरै ढिलो हुनु अघि निरपेक्ष शक्ति एक श्राप हो।इमान्दार भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध लडौ ।भ्रष्टाचारले हामी सबैलाई लुट्छ। भ्रष्टाचार जति अपराध हो । उल्मूलन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा हात मिलाएर लड्ने । भ्रष्टाचार सामना गर्न सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो र पनि हामी इमान्दार मेहनती बिद्द्वान सबैलाई अनुकुल मिलाएर हातेमालो गर्न अनुरोध छ । केसीः नेपाल सुशासन पार्टीका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
