२३ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण ( टीआरसी ) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले बुधबार (२३ साउन ) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहतका शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदल सदस्यहरूले सहमतिको लिखित प्रतिवेदन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो ।
शीर्ष नेताले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिएपछि समितिमार्फत अघि बढाएर जारी संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
कार्यदलले दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाएपछी उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो । गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
सुरुदेखि नै विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति हुनसकेको हो । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।
प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति उल्लेख छ । बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।
The post संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेतालाई बुझाइयो first appeared on Khabar Breaking.
