६ असार , काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालमा नै पहिलो पटक फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने उद्योग संचालनको बिहीबार औपचारिक रूपमा शुरूवात गरेका छन् । फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिले रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा यो उद्योग स्थापना गरी भारतीय बजारमा निर्यातमा निर्यात थालेको छ। त्यस्तै अन्य देशहरूमा समेत निर्यातको तयारी भइरहेको उद्योगका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा १० कन्टेनर फ्रेन्च फ्राइझ भारत निर्यात भइसकेको छ। ‘नेपालमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर फ्रेन्च फ्राइज अब हामीले उत्पादन सुरू गरेका छौं। नेपाली बजारसँगै विश्व बजारमा पनि निर्यात गर्न थालेका छौं,’ कार्यक्रममा पौडेलले भने।

गत फागुनदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेको उद्योगले बिहीबार काठमाडौंमा किसान, वितरक, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूसँग आफ्ना उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ। उद्योगले फ्रेन्च फ्राइज, आलु टिक्की, स्माइलीज र ह्यास ब्राउन उत्पादन गर्छ। ‘यी परिकार हाम्रो माटोको मेहनत र प्रविधिको मिश्रण हुन्। यी केवल खाना होइनन्, किसानको पसिनाको कथा हुन्,’ पौडेलले चित्रण गरे।

यो उद्योग नेपालमै पहिलोपटक युरोपेली प्रविधिमा आधारित खाद्य प्रशोधन उद्योग हो। यो करिब पाँच बिगाहा जमिनमा फैलिएको छ र भवन ६० हजार वर्ग फिटको छ। पूर्ण क्षमता विस्तारका लागि २ अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ। हालसम्म करिब डेढ अर्ब लगानी भएको छ, जसमा ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी छ। उद्योगमा अहिले २ सय जनाले रोजगारी पाएका छा्।

उद्योगले नेपालमै पहिलोपटक ब्रान्ड रेपुटेसन कम्प्लायन्स ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड (बिआरसिजिएस) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यो खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरको विश्वव्यापी मानक हो। हाल दैनिक ३० देखि ४० हजार किलो फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन भइरहेको छ। ‘हामी फ्रेन्च फ्राइज मात्र बेचिरहेका छैनौं। हाम्रो लक्ष्य ‘हिमालयन क्रिप्स’ र ‘हाम्रो फ्राइस’लाई विश्वमाझ पुर्‍याउनु हो,’ पौडेलले भने।

उत्पादन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो उद्योगले मध्यमवर्गीय उद्यमीको सम्भावना देखाएको बताए। ‘निष्ठापूर्वक काम गरे ठूलो उपलब्धि सम्भव छ। कृष्णप्रसाद रित्तो हात फर्किनुभयो, तर अहिले यो उद्योग खडा गर्नुभयो। यो उदाहरणीय छ,’ उनले भने।

उद्योगले भारतको उत्तराखण्डस्थित पाल फ्रोजन ग्रुपमार्फत फ्रेन्च फ्राइज निर्यात गर्छ। साउदी अरबिया, मलेसिया, अमेरिका र दुबईमा निर्यातको तयारी भइरहेको पौडेलले बताए। नेपालमा काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, इटहरी, दाङ र नेपालगञ्जमा ५ वितरक, १२ चेन रेस्टुरेन्ट, १५० भन्दा बढी सप्लायर, ४०० रेस्टुरेन्ट र १७१ आधुनिक मार्टमार्फत बजार विस्तार गरिएको छ।

यो उद्योगले १९ जिल्लाका किसानसँग जोडिएर २ हजार मेट्रिक टन आलु खरिद गरेको छ। उद्योगले बीउआलु र प्रशोधन योग्य आलु उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्छ। कृषि सचिव गोविन्द शर्माले यो उद्योग सञ्चालन सरकारका लागि खुसीको कुरा भएको बताए। ‘आलुको बीउमा ८० प्रतिशतसम्म बीमा प्रिमियम सरकारले तिर्छ। हामी कृषिमा नीतिगत समर्थन गर्न तयार छौं,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले किसान र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगरे उद्योग संकटमा पर्न सक्ने बताए। ‘बीउ उत्पादन र किसान प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

पौडेलले सस्तो र गुणस्तरहीन आयात, नीतिगत अस्पष्टता र अवैध आयातले चुनौती थपिएको गुनासो गरे। ‘हामी गुणस्तर र ‘मेड इन नेपाल’को सपनामा सम्झौता गर्दैनौं,’ उनले भने।

यो उद्योगले किसानलाई बीउ, प्राविधिक सलाह र खेतमै आलु खरिदको सुविधा दिन्छ। उद्योग स्थापनाअघि ५ वर्षसम्म बीउ उत्पादन र आलु अनुसन्धानमा समय खर्चिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक, कैलाली, सिन्धुली, नवलपुर, तनहुँ, कास्की, लमजुङ, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, दाङलगायत १९ जिल्लामा आलु उत्पादनको परीक्षण सफल भएको छ।

उद्योगले नेपालमै टिस्स्यु कल्चर प्रविधिबाट बीउ उत्पादन गर्छ। हाल तीन जिल्लामा व्यावसायिक किसानसँग बीउ उत्पादनमा सहकार्य छ। उद्योगले किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ आधार मूल्य ग्यारेन्टी गरेको छ। किसानको लागत प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ पर्छ। बजार मूल्य २३–३० रुपैयाँ छ। किसानले अन्यत्र बेच्न पनि सक्छन्, तर उद्योगले ग्यारेन्टी मूल्यमा खरिद गर्छ।

कृषकले प्रति हेक्टर २० टन उत्पादन गरे २ लाख ३६ हजार रूपैयाँ नाफा कमाउन सक्छन्। ४० टन उत्पादन गरे ६ लाख ७९ हजार नाफा हुन्छ, जुन प्रति रोपनी ३४ हजार हो, सञ्चालक श्यामप्रसाद ढकालले बताए।

त्यस्तै , उद्योगले सहकारीमार्फत नवलपुर र कैलालीमा बीउ र आलु भण्डारण केन्द्र स्थापना गरेको छ। बीउ उत्पादक किसानका लागि क्लाइमेट स्मार्ट बीमा कार्यक्रम ल्याइएको छ। उद्योगले बीउ उत्पादन, शीत भण्डारण, निर्यात प्रवर्द्धन, यान्त्रीकरण र बजार विस्तारमा सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। कम्पनीका अनुसार आगामी चार वर्षमा नेपालले प्रशोधित आलु आयात ८०–१०० प्रतिशत घटाउन सक्ने र वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ।