१७ वैशाख , काठमाडौं । नेपाल – चीन सम्बन्ध र द्विपक्षीय कुटनीति, चीनको वद‌लिंदो रणनीति र नेपालले चीनसंगको वार्ता तथा सम्झौतामा अपनाउनु पर्ने सजगता वारे विस्तृत रुपमा विमर्श गरिएको छ। ‘सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एन्ड फोरेन पोलिसी’ ( Centre for Social Innovation and Foreign Policy – CESIF ) संस्थाले मंगलबार ( १६ वैशाख ) यससम्बन्धी एक सोधपत्र समेत सार्वजनिक गर्दै विज्ञहरुबीच अन्तर्किया आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा संस्थाका अनुसन्धान निर्देशक समेत रहेका पूर्व सम्पादक अजयभद्र खनालले सोधपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिलेको परिप्रेक्षमा चीनको रणनिती संवादमार्फत आफ्नो नीति लागु गर्ने ( Negotiations to Win ) रहेकोले यो रणनिति नेपाल माथी पनि लागू हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए। चीन र नेपालबीचमा आर्थिक र शक्तिको असमानताको कारण वरावरीको छलफल नहुने र चीनको दवाव सधै रहने उनले बताए ।

“चीनको दबाबले गर्दा पोखरा विमानस्थल बनाउन उसलाई नै दिनु परेको हो। वार्ता र छलफल गर्दा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव सधै देखिन्छ । उनिहरुको ऋण दिनेमा वढी जोड हुन्छ। व्याजदर पनि वढि हुन्छ । नेपालको समस्या भनेको हाम्रा पार्टीहरु‌का नेताहरुको चीनलाई खुसी पार्ने परम्परा र उनिहरुको तयारी नपुग्ने हो। नेपालमा रहेका केहि चीन विरोधीहरूले पनि छलफलमा प्रभाव पार्ने देखियो”, कार्यपत्रको निष्कर्ष बारे खनालले भने।

खनालले लामो अध्ययन पश्चात यो प्रतिवेदन त‌यार पारिएको जानकारी दिँदै र नेपालले कसरी चीनसित‌को छलफलमा सुधार गर्न सक्छ तथा कसरी प्रभावकारी वार्ता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो कार्य-पत्र तयार गरिएको जानकारी दिए। उनले अव चीनसित बराबरीको पारस्परिक (Give and take) को रणनिति लिनुपर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हित ( Bottom line and National Interest) को विषयमा स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिए। त्यससँगै , राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरुले पर्याप्त गृह‌कार्य गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउदले नेपालको मुख्य कमजोरी पर्याप्त अध्ययन र तयारी नगरी हतारमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आफुँ परराष्ट्रमन्त्री रहँदा अनुभव गरेको सुनाए । उनले चीनसित‌को छलफलमा हाम्रो पक्ष सधै कमजोर हुने गरेको भन्दै परराष्ट्र ‌नितीमा देशभित्र राष्ट्रिय हित हेर्ने साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले चीनको बिआरआई परियोजना सम्बन्धमा संसदिय समितिलाई पनि ढिलो गरी जानकारी गराइएको बताए । यसले गर्दा समयमै पर्याप्त पर्याप्त जान‌कारी हुन नसकेको उनले बताए।

कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले दुईपक्षिय छलफल गर्दा धेरै कुराहरुमा हामीलाई आत्मविश्वास र पर्याप्त गृहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुने बताए । खासगरी चीन र भारत सितको छलफल हाम्रो लागी महत्वपूर्ण हुने हुँदा हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालका मंत्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्झौता हुनुभन्दा पहिला मिडियामा वोल्ने वानीले कहिलेकाँही अफ्ट्यारोमा पार्ने गरेको बताए । उनले दुई देशबीचको सिमा विवाद जस्ता विषयहरु जटिल हुने बताए। आर्थिक उन्नतीका लागी सिमा रहित अर्थतन्त्र‌को अवधारणा ल्याइएको उनले बताए ।

त्यस्तै , पूर्व राजदुत मधुरमण आचार्यले नेपालले विगतमा सन १९५० को सुगौली संधिको लागि चन्द्र‌शमसेरको समयमा बेलायतसित , वि.पि.कोइरालाको समयमा चीनसित उच्चस्तरिय छलफल र सम्झौता गरेको इतिहास रहेको स्मरण गरे। अहिले चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा ज्यादै बलियो भइसकेकोले हामीले पुरानै पाराले छलफल गर्दा धेरै कुराहरू गुमाउनु परेकोमा अब पर्याप्त गृहकार्य सहितको रणनीति बनाउनु अत्यावश्यक भएको आचार्यले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी , नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल , ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा लगायतले सोधपत्रमाथी टिप्पणी राखेका थिए।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले नेपालको लागि चीनसंगको सम्बन्ध ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै सोधपत्रले बद‌लिँदो भू-राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै चीनसित कसरी संवन्ध राख्ने र कसरी कुराकानी गर्ने भन्नेबारे प्रकाश पार्दै भविष्यको रणनीति बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।