११ फागुन , काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ । फ्रान्सको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूचीमा राखेको हो ।सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न खडा गरिएको एफएटीएफ अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक तथा ग्रे लिस्टमा राख्ने गर्छ ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समय अगावै अर्थात दुई वर्षभित्र नै ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निस्कने दाबी गरेका छन्। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल निर्धारित कार्ययोजना पूरा गरेर चाँडै नै बाहिरिने बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “विगतमा निर्धारित समयमा आवश्यक सुधारका काम पूरा गर्न नसक्दा यो परिस्थिति आएको हो। अहिले भने ‘एक्सन प्लान’ स्वीकृत भइसकेको छ। सोही अनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनेछौं।” नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउने, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने, आतंकवाद वित्त पोषण रोकथाम गर्ने र अन्य आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

एफएटिएफको नियमअनुसार वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले बैंकिङ प्रणाली सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमन तथा अनुगमन मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वित्तीय कारोबार सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताइएको छ।

नेपाल ग्रे लिष्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, तथा वित्तीय सम्बन्धमा असर पर्ने बताइएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउने सम्भावना पनि छ। त्यसैले, सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई ‘एक्सन प्लान’ कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रूपमा जुट्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, अवैध कारोबारमा निगरानी बढाउने, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप कानुनी सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, तथा अन्य नियामक निकायहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल अघिल्लो पटक २०२१ मा ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो। तर, पुनः २०२५ मा सूचीमा परेको छ। सरकारले आवश्यक सुधारात्मक कदम चालेमा निर्धारित समय अगावै नेपाल ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।