नेपाली जनता दलको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१ / २०८२ को लेखा परीक्षण सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली जनता दलले आज माघ १८ गते काठमाडौं–२९ अनामनगरमा केन्द्रीय बैठक आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०८१ / २०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको संगठनात्मक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यसहित आयोजित बैठकमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
बैठक दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष हरिचरण शाहको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष नव राज सुवेदी, महासचिव ठाकुर पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. लछि सिंह, उपाध्यक्ष गणेश लुहार, उपाध्यक्ष निश्चल जोशी लगायत केन्द्रीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता थियो। बैठकको औपचारिक सञ्चालन महासचिव ठाकुर पोखरेलले गरेका थिए।
कार्यक्रमको मुख्य एजेन्डाका रूपमा आर्थिक वर्ष २०८१ / २०८२ को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। पार्टीका कोषाध्यक्ष आहावान क्षेष्ठले विस्तृत रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वाचन गरी उपस्थित सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए। प्रतिवेदनमा पार्टीको आय–व्यय, स्रोत परिचालन, संगठनात्मक गतिविधिमा भएको खर्च तथा भविष्यका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका दिशानिर्देशहरू समेटिएका थिए।

प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि उपस्थित सदस्यहरूले सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए। छलफलको क्रममा नेतृत्वले पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नियमित लेखा परीक्षण र पार्टीभित्र जिम्मेवार खर्च प्रणालीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। अन्ततः प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको जनाइएको छ।
बैठकमा अध्यक्ष हरिचरण शाहले पार्टीलाई संस्थागत, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने प्रक्रियामा आर्थिक अनुशासन महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा संगठन विस्तारसँगै वित्तीय व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले पार्टीका गतिविधिहरू जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
बैठकले आर्थिक पारदर्शिता र संगठनात्मक सुदृढीकरणमार्फत नेपाली जनता दललाई आगामी राजनीतिक चुनौतीका लागि तयार बनाउने सन्देश दिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।




This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
