दुई बुँदे सहमति र उत्पन्न बिवाद
बद्री सिलवाल,
५ असार काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउने क्रममा सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले अपेक्षित राजनीतिक स्पष्टता दिनुको साटो विवाद र आलोचनाको आँधी उत्पन्न गराएको छ। विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि उक्त सहमतिलाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। श्रेष्ठको आलोचनाले माओवादीभित्र आन्तरिक मतभेदलाई उजागर गरेको देखिन्छ, जसले सरकारसँग गरिएको सहमतिको वैधता र उद्देश्यमाथि थप शंका बढाएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेताहरू भने उक्त सहमतिको बचाउमा उत्रिएका छन्। संसदमा माओवादी नेताहरूले उक्त दुई बुँदे सहमति सोचविचारपूर्वक गरिएको भन्दै आलोचना अनावश्यक भएको जिकिर गरेका छन्। उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टिहरूको खण्डन गर्दै यो सहमति कुनै व्यक्तिको बचाउ गर्न गरिएको होइन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
तर, सहमतिको समय र पृष्ठभूमिले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ भने दिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटामाथि अनुसन्धानको बाटो खोल्ने आदेश दिएको केही दिनमै संसद् अवरोध हटाउने निर्णय हुनु संयोग मात्र हो कि रणनीतिक निर्णय — यो प्रश्न यथावत् छ। गृहमन्त्रीसहित माओवादीका केही नेतामाथि विभिन्न प्रकरणहरूमा सार्वजनिक आलोचना भइरहँदा सोही सन्दर्भमा अवरोध हटाउने निर्णय हुँदा त्यसको कारणबारे नागरिक स्तरमा चासो उठ्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् अवरोध हटाउन सहमत गराए पनि त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनु परेको छ। रास्वपा र राप्रपा जस्ता दलहरू अझै अवरोधको अडानमै रहेका छन्, जसले बाँकी विपक्षीहरूको निर्णयमाथि अझै शंका गर्न सहज बनाएको छ। विशेषतः दुई बुँदे सहमतिमा भिजिट भिषा प्रकरणमा अख्तियारलाई सहयोग गर्ने मात्र उल्लेख हुनु र छानबिन समिति गठनबारे स्पष्टता नहुनु नै जनस्तरको असन्तुष्तिको मूल कारण बनेको देखिन्छ।
गम्भीर आरोपहरूको सार्वजनिक चासोबीच कुनै शंकालाई चिर्न सक्ने खालको प्रक्रिया अपनाइनु पर्नेमा उल्टै अस्पष्ट सहमतिमा अवरोध हटाउनुले राजनीतिक विमर्शलाई झन् जटिल बनाएको छ। गृहमन्त्रीजस्ता संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिहरू विवादमा मुछिँदा जनताले आशावादी र विश्वासिलो जवाफ खोज्छन्। तर त्यो अपेक्षा प्रतिपक्षले पूर्ति गर्न नसकेको आभास आम जनतामा फैलिन थालेको छ।
राजीनामा माग्दै गरिएको अवरोधपछि स्पष्ट र पारदर्शी सहमति बिना अवरोध हटाउनु राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, नैतिक धरातलबाट पनि कमजोर निर्णयका रूपमा चित्रित भइरहेको छ। त्यसैले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले वर्तमान राजनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै, जनविश्वासलाई आधार बनाउने खालका विधि र प्रक्रियाको थालनी गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, शंकाको घेरोमा बन्द संसद र विमुख जनताको राजनीति अझै गहिरो अस्थिरता तर्फ उन्मुख हुन सक्छ।
