🎄 Holiday Season Special
जेन्जीको माग पश्चात सुशासनकालागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्य
डा लछि सिंह,
काठमाडौं । सुशासन के हो भन्ने बारे जानकारी समाजमा हुन अत्यावश्यक छ । सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्वबैंकले सन् १९८९मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको थियो । अहिले यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा देखिएको छ । स्थानीय समाज, प्रदेश, देश र साधारण जनसमूहका लागि असल व्यवहार बाट सुरु गरिने कार्य तथा शासन नै सुशासन हो । यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिंगको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटो छरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ, यही नै असल शासन वा सुशासन हो ।
अर्थात् सुशासन भनेको सरकारले समाजका जनतालाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानता जस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीको विकास हो । अर्को अर्थमा सुशासन (Good Governance) भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो । यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति पनि भनिन्छ । अर्थात् राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो । सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ ।
आजको स्थानीय समाज सुशासनको ऐना हो । यसमा लोकतन्त्र, समावेशिता, जनसहभागिता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिको स्थापना सँग सँगै देखा पर्छन्। सुशासनको परिकल्पना र प्रयास सुख र समृद्धिका लागि हो ।
सुशासनले स्थानीय समाजलाई मेरुदण्ड मानी उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई अनुसरण गर्छ । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भए मात्र स्थानीय समाज विकास सम्भव हुने भन्ने विश्वव्यापी विचार तथा मान्यता छ । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि सुशासन हुन जरुरी छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी बनाउँछ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न पे्ररित गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति स्थानीय समाजमा गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । यसै सिलसिलामा स्थानीय समाज भनेको के हो भन्ने जानकारी हुन अत्यावश्यक छ । यो शब्द पहिले ल्याटिन भाषाको ‘सोसियल’ बाट उत्पन्न भएको हो । स्थानीय समाजको उच्चारण ११औँ शताब्दीमा भएको हो । स्थानीय समाज भनेर एकभन्दा धेरै मानिसको समूह वा उपस्थितिलाई बुझिन्छ ।
अर्थात् स्थानीय समाजले साथीभाइ, समूह, संघ, टोल, क्लब, पार्टी र संगति आदिलाई जनाउँ छ । समाज शब्दले गाउँ, टोल, समूह, क्लब र सहरमा बसोबास गर्ने परिवार तथा व्यक्तिको समूहलाई जनाउँ छ । एक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सञ्जाल नै समाज हो । समाजमा विभिन्न जातजाति, धार्मिक समुदाय, उमेर समूह र वर्गका मानिसको बसोबास हुन्छ । स्थानीय समाजको महत्त्व मानव विकासका लागि बढी मानिएको छ । स्थानीय समाजका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा एकआपसमा आश्रित हुन्छन् । उनीहरुका लागि सामूहिक पहिचान, सामूहिक कार्य र सामूहिक उद्देश्य अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले समाज र सुशासन बिच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सुशासनको सम्बन्ध स्थानीय समाज देखि देश विदेश सम्म जोडिएको हुन्छ । सुशासन कुनै पनि देशको स्थानीय समाजको आर्थिक विकासको प्रगति गर्ने एक चाबी हो ।
राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सँगै आधुनिक बजारलाई समेत ध्यान दिएको हुन्छ । हिजोआज स्थानीय समाज वा समुदायमा न्यायोचित सेवा दिइएको देखिँदैन । छोटो अनुसन्धानको तथ्यांकले ८५ प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महसुस गरेको पाइँदैन । स्थानीय समाजमा सोधपुछ गर्दा ८५ प्रतिशत व्यक्तिले सुशासनका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए । समाजका १५ प्रतिशत व्यक्ति, जो केही पढे लेखेका र कुनै पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध छन्, उनीहरुले मात्रै सुशासनका बारेमा धेरथोर बुझेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
आफ्नो अधिकार खोज्नका लागि पहिले व्यक्ति नै सो विषयमा ज्ञान वा जानकार हुनु पर्छ । त्यस पछि मात्र सो व्यक्तिले आफ्नो अधिकार माग्न सक्छ जनताको करको रकमले सरकारले आफ्नो दैनिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भएकाले समाज विकासमा उसको दायित्व हुन्छ । यद्यपि जनताको सेवामा ढिला सुस्ती गरी सरकार सुशासन बाट पछाडि हटेको महसुस हुन्छ । स्थानीय समाजमा सुशासनको स्थापनाका लागि सरकारले केही चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात १९२८ मा तत्कालनी सोभियत संघबाट भएको थियो भने नेपालमा राणकालमै भएको पाइन्छ ।
नेपालको विकास अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। विकासका लागि अपनाइएका प्रणाली जनकेन्द्रित, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी भई जनताले सुख, समृद्धि र भलाइ महसुस गर्ने वातावरणले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ । सुशासन कायम गर्न सचेत नागरिक वा नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरूको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।
हाल नेपाल सरकारले जेन्जीको माग अनुसार गर्नु पर्ने कार्यहरु क्रमबद्ध गर्नु पर्ने यस प्रकार थियो तर नगरेको कारणले जेन्जी खुशी छैन् । आफुले गर्न नसकेमा पनि सम्बन्धित बिज्ञहरुको माध्यमले तत्काल समाजमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो भएन जसले गर्दा जेन्जीहरु आफुले गरेको मेहनको फल पाएईन भनि चित बुझाउन सकीरहेका छैन् । साथै हाल बनेको सरकारको काम र कार्यदेखि जेन्जीहरु आफै असन्तोष्टी देखाउदै छन् । यो वर्तमान सरकारले दुई प्रकारको कार्य योजना बनाई अगाडी बढनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकोले जेन्जीले गरेको आन्दोलन व्यर्थ भएको महसुस गरेका छन् । अब पनि केही बिग्रेको छैन् । अझै चुनाव हुन दुई महिना बाकी छन् । सरकारले गर्न चाहेमा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तल उल्लेखित कार्य योजना लामो समयको लागि कार्य योजना हो । त्यस पिछमात्र सरकारले नेपालमा भष्टाचार मुक्त समाज स्थापना गर्न सकिन्छ ।
सुशासनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?
१) प्रक्रियाको पहिलो चरणमा सुशासनको परिभाषा, अर्थ र प्रक्रियासम्बन्धी समाजमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय समाजका सम्पूर्ण जनतालाई सुशासन सम्बन्धी ज्ञाता बनाई सुशासन सम्बन्धी विषयलाई स्मार्ट बनाउने पहिलो कार्यमा नेपाल सरकारको हुनेछ । स्थानीय समुदायमा सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी राम्रो ज्ञान दिने कार्यशाला सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै सरकार र समुदाय बिचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्र स्थानीय समुदायका सबै जनताको सीप तथा ज्ञान स्मार्ट बन्ने छ र आफ्नो अधिकार आफैँ खोल्ने छन् । यो नेपाल सरकारको पहिलो कार्य हुने छ ।
२) दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण पार्टीका नेताको सुशासन सम्बन्धी जनचेता अभिवृद्धि गर्ने । सरकार र राजनीतिक पार्टीका नेताको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे राम्रो ज्ञान दिनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको हरेक प्रक्रियामा सुशासनको सम्बन्ध हुन्छ भने जिम्मेवारी दिनु पर्ने हुन्छ ।
३) तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासन सम्बन्धी चेतनाको अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । स्थानीय समुदाय तथा सरकार बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारे कर्मचारी वर्गलाई राम्रो ज्ञान दिनु पर्ने अति आवश्यक छ । सरकार भनेको जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने निकाय हो तर प्रशासक होइन । जनताले तिरेको करको रकमबाट कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पाउने भएकाले जनता नै सर्वापरी हुन् भनी बुझ्नु पर्छ । त्यस पछि मात्र नेपाल देशलाई स्विट्जरल्यान्ड देश जस्तो विकसित तथा स्मार्ट बनाउन सकिने छ ।
४) चौथो चरणमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण नीतिनियम, कानुन र रणनीतिहरू वा सम्पूर्ण संयन्त्र स्मार्ट बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्र सुशासनको विकास भई देशमा नयाँ विकासको आयाम स्थापना हुने छ ।
५) अन्त्य चरणमा सुशासनको प्रक्रियामा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था राख्नु पर्ने हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्य व्यक्तिले सुशासनको विरोधमा काम गरेमा कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
६) स्थानीय समाज र सरकार बिचको ठुलो खाडललाई पत्ता लगाई त्यसको व्यवस्था समयमै गरी देशलाई स्मार्ट बनाउनका लागि मोडल विकासका कार्य अगाडि बढाइ देशको विकास गर्नु पर्ने हुन्छ । जसमा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय समाजमा सुशासन स्थापना गर्ने । वर्तमान प्रस्थितिमा स्थानीय समाजमा धेरै विज्ञको टोली छ । उक्त टोलीलाई नेपाल सरकारले कदर गरी कुशल तथा असल सुशासनको स्थापनाका लागि उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
७) सरकारले सुशासनका विज्ञलाई खोजी खोजी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय सहभागी गराई जिम्मेवारी दिने कार्य पहिलो हुने छ । त्यस पछि मात्र सरकार सुशासन स्थापना कार्यमा सफल हुने छ
अन्त्यमा मेरो पनि सुशासन विषयमा लामो कार्य अनुभव भएकाले म सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छु । (लेखक सिंह समाजशास्त्र विज्ञ तथा हार्ट क्लब नेपाल, ललितपुर जिल्लाका सभापति हुन्।)
This content is sourced from khabarbreaking.com. All rights reserved. Used under fair use or with permission. Complies with copyright laws in USA, Europe, Japan, Australia, South Asia, and Nepal.
