चिनियाँ विस्तारवादलाई संस्थागत गर्न राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गरिएको राष्ट्रिय एकता अभियानको दाबी
१२ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको मागको मूल उद्देश्य नेपालमा चिनियाँ विस्तारवादलाई संस्थागत गर्न रहेको बताएका छ्न ।
राष्ट्रिय एकता अभियान, काठमाडौँद्वारा आयोजित “राजसंस्थामा चिनियाँ विस्तारवाद” विषयक विशेष छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सहभागी विश्लेषक, राजनीतिकर्मी, प्राध्यापक, अभियन्ता र कलाकारहरूले नेपालका राजाहरूले लिएका नीतिगत निर्णयहरू चीनको रणनीतिक हितमा कसरी उपयोग भएका छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सम्पर्क समितिका संयोजक बिनोद सिंहले मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मका निर्णयहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई कसरी संस्थागत बनाएको छ भन्ने विषयमा ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू र कूटनीतिक सन्दर्भहरू प्रस्तुत गरे। उनले बहादुर शाहको तिब्बत हस्तक्षेप, महेन्द्र शाहको सीमा सन्धि, र ज्ञानेन्द्र शाहको सार्कमा चीनको स्थायी सदस्यताका प्रयासजस्ता विषयहरूलाई प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरे।
अध्यक्ष यादवले कार्यपत्रमा उठाइएका बुँदाहरूलाई थप पुष्टि गर्दै भने, “राजसंस्थाले कहिल्यै जनताको हितमा निर्णय गरेन, उसले सदैव विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो सत्तालाई जोगाउन खोज्यो। आज फेरि राजसंस्थाको नाममा चीनलाई नेपालमा गहिरो रणनीतिक प्रभाव जमाउन सजिलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ।” उनले चिनियाँ लगानी, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र सञ्चारका माध्यमबाट भइरहेको प्रभाव विस्तारप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर चीनसँगको प्रारम्भिक सम्पर्क सुरु गरेको, बहादुर शाहले चिङ चीनसँग अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको, र त्रिभुवन शाहले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपालको विदेश नीतिमा असन्तुलन सुरु भएको ठहर गरे। महेन्द्र शाहको चीनसँगको सीमा सन्धिले नेपालको रणनीतिक स्वतन्त्रता गुमाएको र वीरेन्द्र शाहको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले चीनको समर्थन त पाए पनि नेपालको सार्वभौम निर्णय क्षमतामा निर्भरता बढाएको विश्लेषण कार्यक्रममा गरियो।
ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा चीनलाई सार्कमा स्थायी सदस्य बनाउन गरिएको पहलले नेपाललाई भारत–चीन रणनीतिक द्वन्द्वको संवेदनशील घेराभित्र पुर्याएको वक्ताहरूले बताए। उनीहरूले यस्ता निर्णयहरूलाई चिनियाँ हितअनुकूल भन्दै राजसंस्थाले कहिल्यै राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा काम नगरेको आरोप लगाए।
कार्यक्रमको सञ्चालन अभियानका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र यदुवंशीले प्रभावशाली ढंगमा गरे। कार्यक्रममा नेपाल शंकराचार्य पीठका अध्यक्ष दयाराम पाण्डेय, दलित अभियन्ता नरेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, अभियानका उपाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महिला उद्यमी लक्ष्मी ज्ञवाली, प्राध्यापक शम्भू देव, र लोकगायक रविराज साहलगायत विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सक्रिय उपस्थिति थियो।
छलफलको निष्कर्षमा सहभागीहरूले भने, नेपालले विगतका ऐतिहासिक भूलहरूबाट स्पष्ट पाठ सिक्नुपर्छ। राजसंस्थाको पुनःस्थापना देशको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्थायित्व र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि स्वतन्त्र, सन्तुलित र आत्मनिर्भर परराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ—यो धारणा कार्यक्रममा सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तुत भयो।