गैरसरकारी संस्था महासंघमा अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति; २१ बुँदे नागरिक घोषणा-पत्र जारी
३ चैत काठमाण्डौ। गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालको ११औं महाधिवेशनले अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गरेको छ। महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोही अवसरमा गरिएको राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन र विषयगत छलफलमा उठान भएका विषय र सवालको निष्कर्षको रुपमा २१ बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा यही फागुन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाण्डौंमा सम्पन्न महासंघको ११औं महाधिवेशन, ३०औं वार्षिक साधारण सभा, तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन ‘संघसंस्था मैत्री वातावरण सहितको सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव, सम्वृद्धिका लागि सामाजिक उद्यमशीलता र सुशासन हाम्रो पौरख’ भन्ने नारा सहित सम्पन्न गरेको थियो।
महाधिवेशनमा ७७ वटै जिल्लाका ९२३ नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसहित करिब १३०० सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनका अवसरमा जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। अति कम विकसित राष्ट्रबाट नेपालको स्तरोन्नति पश्चातको प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन विषयमा साथै हालको सन्दर्भमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको दिगोपना र उत्थानशीलताका चुनौती र कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिएको महासंघले जनाएको छ।
अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित
महाधिवेशनले अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्विरोध चयन गरेको छ। निर्वाचित कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नानी माया थापा, उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र शर्मा र सजय लम्साल, महासचिवमा देवी खड्का, उपमहासचिवहरुमा भवराज रेग्मी र किरण थापा, तथा कोषाध्यक्षमा गोविन्द वहादुर शाही निर्वाचित भएका छन्। कार्यसमितिमा जम्मा ५१ सदस्य रहने र नवनिर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।
२१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक
गैरसरकारी संस्था महासंघले राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन र विषयगत छलफलमा उठान भएका विषय र सवालको निष्कर्षको रुपमा महासघले २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नागरिक घोषणापत्रमा महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई नीति तथा कार्यवातावरणमा सुधारका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। नयाँ संविधान र संघीय संरचना पछि पनि तीनै तहका सरकारको संघसस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकोले सो सच्याई सामाजिक संघसस्थालाई विकासका साझेदारका रुपमा अगीकार गर्दै सोही बमोजिमका ऐन, कानुन, नियामावली, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
समाज कल्याण परिषद सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेको जनाउँदै समाज कल्याण परिषदको समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको गंभिर असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विश्वभरी हिमालको मुद्दा स्थापित गर्न, जलवायु न्याय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगतसँग हरित वित्त (green financing) नेपाललाई उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारले सहभागितामूलक, दिगो र वातावरण मैत्री विकास अभ्यासहरु अवलम्वनका गर्न र अवाश्यक पर्ने वितिय श्रोतको सुनिश्चितता गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
सामाजिक विकास र सामाजिक परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक सघसंस्थाहरुलाई कानून मार्फत सामाजिक उद्यमशिलता गर्ने वातावरण सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रको दोगोपनाका लागि पनि माग गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगोपनाका लागि सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारसँग सार्थक सवादका लागि खुला रहेको बताएका छन्। साथै, महासंघले संघीय संरचनामा सामाजिक सस्थाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार, पारदर्शिता, साझेदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।
सरकार, नीति निर्माता, विकास साझेदार, नागरिक समाज, तथा सरोकारवाला सबै निकायहरुलाई सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, मानवअधिकार, तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बदन महासंघले आह्वान गरेको छ।
