कार्यशाला काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न

३ फागुन काठमाडौं । दक्षिण एशियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकूलन प्रवर्द्धनका अवसर, चुनौती तथा सफल अभ्यासबारे विस्तृत छलफल गर्न आयोजित कार्यशाला काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा द ग्लोबल सेन्टर अन एडप्टेशन र डि।सि।ए।को आयोजनामा भएको उक्त कार्यशालाले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी उपाय आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको थियो।

कार्यशालाको समापन अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  एशिया निर्देशक सुसान सेनले प्रत्येक मुलुकले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना   लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन्। अनुकूलन कार्यान्वयनका लागि बजेट तर्जुमा, प्रविधि हस्तान्तरण र सरोकारवालाहरूको सीप विकासका क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको उनले बताइन्। नेपालजस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले विशेष ध्यानाकर्षण गराइन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीले नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना ९ीीब्० लागू गर्ने प्रयास भए पनि अझै कार्यान्वयन चरणमा धेरै सुधार आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस रणनीति आवश्यक रहेको र यस्ता कार्यशालाले दीर्घकालीन अनुकूलन योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने उनको धारणा थियो।

डिसिएका राष्ट्रिय निर्देशक डा। सम्झना विष्टका अनुसार कार्यशालाले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी विस्तार गर्न साझा मञ्चको भूमिका खेलेको छ। सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदायहरूको उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यसले नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन रणनीति निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एफसिडियोका जलवायु सल्लाहकार युगान मानन्धरले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा आपत्कालीन कोष स्थापना गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी तहमा यस्ता कोषलाई संस्थागत गर्न सकिने धारणा राखे। सरकारी तथा निजी साझेदारी सिर्जना गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी तथा दिगो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

तीन दिनसम्म चलेको कार्यशालामा खाद्य सुरक्षा, पानी स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायु वित्तजस्ता विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको यस कार्यशालाले स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आठ विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल समेत गरेको थियो।

जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील मानिने दक्षिण एशियाका मुलुकहरू तटीय क्षति, पहाडी भूगोलको जोखिम, उच्च जनसंख्या घनत्व, गरिबी, असमानता, तीव्र शहरीकरण र औद्योगीकरणका कारण थप चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यस्ता कार्यशालाले जलवायु अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।